काठमाडौं – गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले थालेको पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा मंगलबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । गत चैत २४ मा गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन भएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका उनले वैशाख ५ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएर आफूलाई नियमित काममा फर्काउने आदेश मागेका थिए ।

वैशाख ६ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उनलाई काममा फर्कन आदेश दिँदै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल उनको निलम्बन कायम रहने वा नरहने निर्णय गर्न मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थिए । त्यसै आदेशअनुसार मंगलबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकामा गभर्नर अधिकारीका कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस सके । 

सरकारी वकिलको बहस बिहीबार हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायत पाँच जना सरकारी वकिल र सरकारद्वारा नियुक्त १२ जना कानुन व्यवसायीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नेछन् । फेरि गभर्नर अधिकारीका वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै सर्वोच्चले अधिकारीमाथि गर्न लागिएको जाँचबुझले निरन्तरता पाउने वा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसमा रोक लगाउने भन्ने आदेश गर्नेछ ।

मंगलबारको सुनुवाइमा गभर्नर अधिकारीका कानुन व्यवसायीले प्रमुख दुई तर्क पेस गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने पूर्वावस्था अहिले नरहेको र जाँचबुझ समितिको वैधानिकता नरहेको तर्क गरे ।

‘पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छैन’

मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत २४ मा गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने समिति बनाउँदा प्रमुख तीन कारणलाई आधार मानेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करमार्फत तयार पारिएको टिप्पणीमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न/गराउन गभर्नरमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको’ उल्लेख छ । 

त्यस्तै सोही टिप्पणीमा ‘मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको र राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा बदनियतसमेत देखिएको’ भन्दै गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । मंगलबारको बहसका क्रममा गभर्नर अधिकारीका कानुन व्यवसायीले यी आधारहरू पर्याप्त नरहेको दाबी गरे । 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२.५ (ख, ग र घ) मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने आधारका रूपमा रहेका यी व्यवस्थालाई हुबहु आफ्नो निर्णयमा राखेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २२.५ मा गभर्नर पदमुक्त हुने थप तीन अवस्थाहरू (सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, खराब आचरणको कारण कुनै पेसा/व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहरिएर प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा कुनै स्पष्ट कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा) पनि छन् । 

यी तीनवटै अवस्था स्पष्ट रूपमा मापन गर्न सकिने प्रकृतिका भएकाले सरकारले निर्णयमा यिनलाई राखेको देखिँदैन । त्यसैले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारले बहुअर्थी र वस्तुगत रूपमा स्थापित नभए पनि आरोपित गर्न सकिने प्रावधान मात्रै राखेको देखिन्छ । 

यद्यपि गभर्नर अधिकारीलाई जाँचबुझ प्रारम्भ भएपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुन पुगेको जानकारी दिनलाई चैत २५ मा पठाइएको पत्रमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेखित तीन आधार पनि समावेश छैन । उक्त पत्रमा ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न गभर्नरमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको’ मात्र उल्लेख छ ।

अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले गभर्नर अधिकारी तीन दशकसम्म राष्ट्र बैंकमा रहँदा कहिल्यै नउठाइएको कार्यक्षमताको अभावको प्रश्न अहिले एकाएक ल्याइएको बताए । ‘पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको गभर्नरविरुद्ध मात्रै ऊ निलम्बित हुने गरी जाँचबुझ गराउन पाइन्छ । पदमुक्त हुने अवस्थामा पुग्न राष्ट्र बैंक ऐनले नै पूर्वावस्थाहरूको व्यवस्था गरेको छ । 

अहिले ती अवस्थाहरू विद्यमान छैनन्,’ अधिवक्ता गौतमले भने, ‘उसमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको वस्तुगत रूपमा मापन हुनुपर्छ । उसले के काम गर्न सकेन ? कार्यक्षमताको अभावले बैंकको कुन काम प्रभावित भयो ? यसबारे निलम्बित नहुँदै गभर्नरले जान्न पाउनुपर्छ । तर, गभर्नरलाई कुनै पूर्वजानकारी नदिएरै निलम्बित गरियो ।’

अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको बैंकको उद्देश्य, सञ्चालक समिति र गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको हो भने त्यो स्पष्ट रूपमा निर्णयमा आउनुपर्ने बताए ।

‘गभर्नरले ल्याएको मौद्रिक नीति, सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा पुर्‍याएको सहयोगमा कहीं पनि कार्यक्षमताको अभाव देखिएन । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने अर्थसचिवले कहिल्यै पनि निर्णयमा असहमति जनाएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्ने गरी गभर्नरमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन खोजेको छ ।’

न्यायाधीश मल्लले सरकारले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने समिति बनाउँदैमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको कसरी भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न राखिन् । जवाफमा अधिवक्ता थापाले जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्व गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने अवस्था हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्तो अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि हटाउने सरकारी तयारीलाई बैंकमाथिको हस्तक्षेपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । 

थापाको जवाफमा न्यायाधीश मल्ल सन्तुष्ट हुन सकिनन् । उनले थापापछि बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तलाई व्यक्तिगत कार्यक्षमताको अभावमा हुने जाँचबुझ र बैंकको स्वायत्तता आपसमा कहाँ जोडिन्छ ? भनी सोधिन् । साथै उनले जाँचबुझ समिति गठन गर्नेबित्तिकै हस्तक्षेप भइसकेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र भन्ने पुछ्रे प्रश्न पनि राखिन् । 

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५.३ ले नै बैंकको अधिकारको अतिक्रमण कतैबाट नहुने सुनिश्चित गरेको बताए । ‘गभर्नरले गरेका कामले बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको भनी वस्तुगत रूपमा आधार–कारणसहित जाँचबुझ गर्दा स्वायत्तता रहन्छ,’ उनले भने, ‘मनोगत आधारमा कारबाही गर्न खोजिन्छ भने त्यहाँ स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुन्छ । मलाई गभर्नरको अनुहार मन परेन अब कारबाही गर्छु भनेजसरी कसैलाई कारबाही गर्न मिल्दैन ।’

त्यसपछि बहस गर्न आएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सरकारी निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न गरे । ‘गभर्नरले के त्यस्तो काम गर्नुपर्थ्यो, जुन उनले गरेनन् र पदमुक्त गराउन थालियो ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको सूचित गर्ने पत्र दुवैमा यो देखिँदैन,’ उनले इजलासलाई सुझाए, ‘यो विवाद सरकार र गभर्नर अधिकारीको मात्र होइन । 

अर्थ व्यवस्थामा संकट थप्ने कि घटाउने भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अर्थतन्त्रको आगामी दिशानिर्देश गर्नेगरी आओस् ।’ न्यायाधीश मोक्तानले वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीलाई सरकारले यसअघि गभर्नरको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझाएर कहिल्यै केही सोधेको थियो कि ? भन्ने जिज्ञासा राखे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने– ‘कहिल्यै पनि थिएन ।’

जाँचबुझ समितिको वैधतामा प्रश्न: मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ कै बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी (पारिश्रमिक एक लाख रुपैयाँ) को अध्यक्षतामा सूर्यबहादुर थापा र चन्द्रकान्त पौडेल (पारिश्रमिक ७५/७५ हजार रुपैयाँ) रहेको समिति गठन गरेको थियो । अधिकारीको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले पूर्वन्यायाधीश भण्डारी गभर्नरमाथि पदमुक्तको कारबाही प्रारम्भ गर्ने अर्थमन्त्री शर्माका नातेदार रहेको तथा बाँकी दुई सदस्यहरू पनि शर्मा आबद्ध पार्टी माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यस्तो समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायतले त सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रावधान नै संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यो स्वतः अमान्य भएको दाबी गरे ।

संविधानको धारा १३२ (२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा उल्लेख भएबाहेकका सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नमानिने’ व्यवस्था छ । संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य (धारा २४८) र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष (धारा २८६) मा मात्र सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, अन्य कतिपय प्रचलित ऐनमा सर्वोच्चका सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई काममा लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ । जस्तो, गभर्नरमाथिको जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष बनाउने राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था वा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउन सक्ने प्रेस काउन्सिल ऐनको व्यवस्था । न्यायाधीश मल्लले संविधान जारी भएपछि पनि बारम्बार संशोधन भएका ऐनका यी व्यवस्था कायमै रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चका सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानमा तोकिएबाहेक काममा लगाउन नमिल्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको तर्कमा स्पष्टता खोजिन् । 

उनले ‘संविधानसँग बाझिएका भनेर व्यवस्थापिकाले कानुन संशोधन पनि नगरेको, न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा चुनौती पनि नदिएको र ती कानुन जीवितै भएको अवस्थामा वैध छैन भन्न कसरी सकिन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखिन् ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चले कानुनमा के लेखिएको छ भन्नुभन्दा संविधानमा के लेखिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने जवाफ दिए । न्यायाधीश मल्लले उनलाई फेरि सोधिन्, ‘अदालतले संविधानसँग बाझिएको भनेर कुनै कानुन बदर नगर्दै स्वतः अमान्य भएका कुनै अभ्यास हामीकहाँ छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले २०४७ सालको संविधानले मृत्युदण्डको व्यवस्था उन्मूलन गरेको, तर कानुनमा रहेको मृत्युदण्डको व्यवस्था बदर हुनुअघि नै पनि निष्क्रिय भएर प्रचलनमा नआएको उदाहरण दिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधान र कानुनका प्रावधान एकअर्कासँग बाझिने अवस्थामा पुग्दा संविधानकै प्रावधान लागू हुने तर्क गरे । करिब सवा दुई सय वर्ष पहिलेको अमेरिकाको उदाहरण दिँदै उनले संविधानकै प्रावधान हेर्न इजलासलाई सुझाए । 

सन् १८०३ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मर्बरी भर्सेस म्याडिसनको मुद्दामा गरेको व्याख्यालाई उद्धृत गर्दै उनले संविधानले व्यवस्थापिकाको समेत सीमितता तोक्ने कारणले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनभन्दा संविधान नै सर्वोच्च हुने बताए । 

त्यसपछि न्यायाधीश मल्लले अमेरिकी अदालतको उक्त फैसला मुद्दाको अन्तिम आदेश गर्दा ‘रिफरेन्स’ हुने भए पनि एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? भनेर सोधिन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले कानुन प्रथम दृष्टिमै संविधानसँग बाझिएको देखिएमा अन्तरिम आदेश दिने आधार बन्ने बताए । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानसँग बाझिएका कानुन निष्क्रिय रहिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले केही गर्न नपर्ने भए पनि त्यस्ता कानुनलाई सरकारले सक्रिय बनाएकाले अहिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने हो भने सरकारले संविधानसँग बाझिने कानुनको साहारामा गरेको गैरसंवैधानिक कार्यले निरन्तरता पाउँछ । त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको निरन्तरता चाहिन्छ ।’

राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने समितिको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीशबाहेकका व्यक्ति रहने व्यवस्था गरेको छैन । तर, संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने आधारमा उक्त व्यवस्थाबमोजिम गठन भएको समितिलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर्‍याएमा त्यसपछि अर्को अन्योल निम्तन सक्छ । 

पूर्वन्यायाधीशबाहेक अरूको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न नमिल्ने ऐनको व्यवस्था तर, त्यसरी बनेको समिति अवैध हुने सर्वोच्चको ठहर भएमा जाँचबुझ समिति नै बनाउन नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो बेला राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर समितिको अध्यक्षतामा पूर्वन्यायाधीशबाहेक अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।आजको कान्तिपुरदैनिकले लेखेको छ।