काठमाडौं – स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारमा महिलाभन्दा पुरुषको चर्चा बढी छ। महिलालाई पार्टीले उपेक्षा गरेको आरोप नेतृहरू लगाउँछन्। अन्य समय समानुपातिक समावेशीको नारा लगाउने दलहरूले चुनावमा भने अवसर नदिने गरेको बताउँछिन् लोसपा नेतृ विभा ठाकुर। भन्छिन्, ‘दलहरूबीच यदि गठबन्धन भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आए भने प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष नै हुन्छन्। महिलालाई त यसपालि स्थान पाउनै समेत गाह्रो छ।’

महिलाले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूले पहिले नै बनाउने भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ। ‘एउटा अवस्था दलहरूको मानसिकतामा नै महिलालाई कमजोर हुन्छन् भन्ने हुन्छ। अर्को निर्वाचन निकै महँगो भइसकेको छ र महिला आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन् भन्ने कारण हो’, नेतृ ठाकुर भन्छिन्। 

मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एउटामा मात्रै महिला प्रमुख छिन्। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुखमा रिनाकुमारी यादव निर्वाचित भए पनि अन्यमा महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित छन्। नगरपालिका मात्रै नभई वडास्तरमा पनि महिलालाई गत निर्वाचनमा वडाध्यक्षसम्मको पद पाउन धौ–धौ परेको थियो। प्रदेशका १ हजार २ सय ७१ वडामध्ये नौवटामा मात्रै महिला अध्यक्ष निर्वाचित भए। अहिले प्रदेशका १ सय ३३ पालिकामा उपप्रमुख बनेर काम गरिसकेका अधिकांश महिलालाई सोही पदमा पुनः टिकट पाउन सकस छ।

कतिपयले पार्टीमा उपमेयरको काम जुनसुकै महिला नेताले पनि गर्न सक्ने तर्क दिँदै पुनः पहिलेकै उम्मेदवारलाई नदोहोर्‍याउने आन्तरिक निर्णय गरेपछि नेतृहरूले चुनावको मुखमा दल परिवर्तनसमेत गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा अधिकांश महिला उपप्रमुखले आफ्नो सामान्य संवैधानिक अधिकारको प्रयोगसमेत गर्न पाएनन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशको कार्यकाल प्रमुखसँग आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षमै बित्यो। अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ।