काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघले सबैलाई भाग पुर्याउने गरी नेतृत्व चयन गरेको छ। संघले आलोपालो गर्ने गरी तीन जना अध्यक्ष रहने गरी नेतृत्व चयन गरेका हुन्। तीन जना अध्यक्षले पालैपालो ६–६ महिना कार्यभार सम्हाल्ने गरी अध्यक्ष रहने ब्यबस्था गरेको संघले जनाएको छ। संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पहिलो कार्यकालको नेतृत्व कुल आचार्य रहने त्यसपछि रविना थापा र बद्री केसीले क्रमशः पालैपालो ६–६ महिना कार्यकाल सम्हाल्ने संघले जनाएको छ।
संघको विधान संशोधन गरेर अध्यक्षसँगै उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या पनि यस पटक बढाइएको छ। संघको विधानको धारा १७ (२) र १७ (१०) को व्यवस्था हाललाई निष्क्रिय हुने गरी कार्यसमितिको पद र संख्या निर्धारणसहित घोषणा गर्ने सबै अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई प्रदान गर्ने निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। संशोधित व्यवस्था संघको यसपछि (सन् २०२३) को कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडिको समयसम्म मात्र लागू हुने जनाइएको छ। त्यसपछि यो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुनेछ संघले जनाएको छ।
यो पटक ११ जना उपाध्यक्षहरुमा भूषण घिमिरे, डीबी क्षत्री, धर्मराज अधिकारी, दुर्गा आचार्य, गोविन्द श्रेष्ठ, हेमराज शर्मा, जयप्रकाश गुरुङ, महेश श्रेष्ठ, नारायण आचार्य, नरेन्द्र भाट र आरके शर्मा छन्। त्यस्तै दुई महिला उपाध्यक्षमा विष्णुमाया परियार र यस्मिन बेगम चयन भएका छन्। युवा उपाध्यक्षमा राज रेग्मी, रोशन थापा र हिमाल गुरुङ चुनिएका छन्। महासचिवमा गौरीराज जोशी र केशव पौडेल रहेका छन्। उपमहासचिवमा गणेश केसी, देवी बस्नेत, नारायण काफ्ले, ओम गुरुङ, रामशरण सिंखडा र विनय अधिकारी छन्।
त्यस्तै, १० जना सचिवमा चिरञ्जीवी घिमिरे, गंगाधर गौतम, खगेन्द्र न्यौपाने, प्रवीण गुरुङ, शंकर खड्का, अभिमानसिंह बस्नेत, प्रमोद सिटौला, गोविन्द गौतम, होम पाण्डे र राजन त्रिपाठी चयन भएका छन्। महिला दुई सचिवमा अलिनी पोखरेल र टीका गुरुङ छन्।
संघले कोषाध्यक्ष ३ जना, सहकोषाध्यक्ष ८ जना, महिला सहकोषाध्यक्ष ३ जना, प्रवक्ता २ जना, महिला संयोजक, युवा संयोजक र क्षेत्रीय संयोजक २/२ जना चुनेका छन्। क्षेत्रीय उपसंयोजक युरोप क्षेत्र ७ र अन्य क्षेत्र ५, क्षेत्रीय महिला संयोजक २, क्षेत्रीय युवा संयोजक २ जना चयन गरेका छन्।
नयाँ नेतृत्वका लागि दुईवर्षे कार्यकालमा ६ महिना समय गुज्रिसकेको छ। अहिले ७४ जना सदस्य निर्वाचित गरिएको छ। महाधिवेशन सकिएसँगै एनआरएनएले विभिन्न प्रतिबद्धतासहितको १४ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ। मुलुकमा पुँजी भित्र्याउन कानूनी सुधार जरुरी रहेको एनआरएनएले औंल्याएको छ।
‘आफूसँग रहेको सीप, पुँजी र प्रविधि नेपाल र नेपालीको हितमा परिचालन गर्न संसारभर रहेका गैरआवासीय नेपाली प्रतिबद्ध छन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार एवं उपयुक्त संरचनाको विकासका लागि सरकारका निकायलाई अनुरोध गर्दछौं।’ बाह्य लगानी आकर्षित गर्न प्रमुख बाधकका रूपमा दोहोरो करको समस्या रहेको भन्दै एनआरएनएले कूटनीतिक नियोग र बढी नेपालीको बसोबास रहेका मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघको संस्थागत सुधारका लागि रणनीति बनाई कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई क्रियाशील तुल्याउन संसारभरका कूटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गर्न सरकारसँग एनआरएनएले आग्रह गरेको छ।
कार्यक्रम समापनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको पूर्वाधार र प्रविधिको क्षेत्रमा विकासका लागि गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार तत्पर रहेको बताएका छन्। विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी र ज्ञान, सीप नेपालको विकासको क्षेत्रमा खर्च गर्नसमेत उनले आग्रह गरे।
भूकम्प र कोभिडपछि गैरआवासीय नेपालीहरूले गरेको सहयोगको समेत उनले प्रशंसा गरे। ‘संघले राखेका मागप्रति सरकार संवेदनशील छ,’ उनले भने। कार्यक्रममा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अन्य कुरामा दलहरू विभाजित भए पनि गैरआवासीय नेपालीका माग र मुद्दामा सबै दल एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।