काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले व्याख्यात्मक घाेषणासहित एमसीसी अनुमाेदन गर्ने संसदकाे निर्णय स्वीकार गरेको छ।
मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको सम्झौतालाई स्वीकार गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको हो।
सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पटकपटक सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार नेपाल सरकार र सार्वभौम संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै आएको थियो। सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले फागुन १५ मा अनुमोदन भएको केही घन्टामै विज्ञप्ति निकालेर ‘अनुमोदनले सम्झौता कार्यान्वयनको लागि बाटो खोलेको’ जनाएको थियो।
मंगलबार राति नै एमसीसी अनुमोदनको सम्बन्धमा एमसीसी बोर्ड अध्यक्षसमेत रहनुभएका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गर्दै अगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो।
नेपालमा अमेरिकाले संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनलाई के गर्छ भनेर प्रश्न भइरहँदा यसअघि अमेरिकी राजदूतावास र मंगलबार राति एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदनसँगै कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रस्ट पारेको हो।