अर्जुन ओली,
नेपालगन्ज। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गुल्म हेडक्वाटर सिमकोट, हुम्लामा कर्मचारीको राशनभत्तामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। गुल्मका प्रमुख (डिएसपी) गेहेन्द्र भण्डारीले कर्मचारीको राशनमा अनियमितता गरेको आरोप बाहिर आएको हो।
उक्त गुल्ममा भण्डारी विगत १४ महिनादेखि कार्यरत छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीका कनिष्ठ कर्मचारीलाई धमाधम घर बिदा पठाउँदै उनीहरूको राशनबापत आउने रकम आफूले बुझ्ने गरेको आरोप लागेको हो। त्यसरी घर बिदामा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा कार्यालयकै कर्मचारी (कोट मास्टर)को खातामा रकम जम्मा गरिदिने र ती कर्मचारीले डिएसपीलाई बुझाउने गरेको पीडितले बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार उक्त गुल्ममा ९८ जना सशस्त्र प्रहरी कार्यरत छन्। तीमध्ये एक महिनामा करिव ६० जनाका दरले कर्मचारीलाई डिएसपी भण्डारीले बिदामा घर छाड्ने गरेका छन्। त्यसरी बिदामा छाड्दा मात्रै कर्मचारीबाट उनले मासिकरूपमा ८ लाख ४० हजार बराबर रकम असुल्ने गरेका छन्। डिएसपी भण्डारीले कर्मचारीको राशनभत्तामा मात्रै १४ महिनाभित्र एक करोड बराबर अनियमितता गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
बिदामा छाडेर कर्मचारीबाट राशन भत्ता असुल्ने मात्र होइन, ब्यारेकभित्र सञ्चालित मेसमा पनि लाखौं रूपैयाँ बराबर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। कागजी रूपमा कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर भएको देखाउने, तर उनीहरूलाई घर बिदामा पठाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रायः कर्मचारीलाई भण्डारीले एक महिनादेखि ३/४ महिनासम्म घर बिदामा बस्न बाध्य गराउँछन्।
घर बिदामा बस्ने कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति मासिक १४ हजार रूपैयाँ कोट मास्टरमार्फत डिएसपी भण्डारीलाई बुझाउने गरेका छन्। ‘कागजीरूपमा कर्मचारीलाई कार्यालयमै रहेको देखाउने, तर उनीहरूलाई घर बिदामा पठाउने गर्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कोही कर्मचारी घर बिदामा जान मानेन भने उसलाई कार्यालयभित्र बढी काममा लगाउने, बिहान बढी समयसम्म रनिङ गराउने तथा धेरै दुःख दिने काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बाध्य भएर घर बिदामा जानुपर्छ।’
गुल्मभित्र यस्तो अत्याचार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बाहेक तल्लो तहका कर्मचारीमाथि भइरहेको पीडितको गुनासो छ। सरकारी नियमअनुसार हुम्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीले हाल मासिक २१ हजार रूपैयाँ राशन बापतको भत्ता पाउने गरेका छन्।
त्यसमध्ये ‘कागजी’ घर बिदामा बस्ने कर्मचारीले मासिक रूपमा १४ हजार रूपैयाँ अनिवार्य बुझाउनु परेको छ। यसअघि कर्मचारीको मासिक १८ हजार राशनभत्ता रहेकोमा सरकारले गत साउनबाट बढाएर २१ हजार रूपैयाँ पुर्याएको हो। कर्मचारीको राशनभत्ता १८ हजार हुँदा उनीहरूले डिएसपी भण्डारीलाई मासिकरूपमा १२ हजारका दरले बुझाउने गरेका थिए। पीडित कर्मचारीले कोट मास्टरमार्फत डिएसपी भण्डारीलाई बुझाएको रकमको आवश्यक प्रमाण नागरिकदैनिकले प्राप्त गरेको छ।
‘तलब र राशनभत्ता हाम्रै खातामा त आउँछ, तर बिदामा बसेपछि राशनभत्तामध्ये १४ हजार नबोलेरै डिएसपी साबलाई बुझाउनुपर्छ, कोट मास्टरको खातामा हामीले पैसा जम्मा गर्दिन्छौं, कोट मास्टरमार्फत डिएसपी साबले लिनुहुन्छ, यो काम एक वर्षदेखि चल्दै आएको छ,’ अर्का पीडितले भने।
डिएसपी भण्डारीले एक वर्षदेखि बिदामा घर जाने कर्मचारीसँग पैसाको सर्त राखेर छाड्ने गरेको उनले बताए। भण्डारीले गुल्मको नेतृत्व सम्हालेपछि ‘कोट मास्टर’का रूपमा सहायक हबल्दार नवराज केसी, वरिष्ठ हबल्दार सुनिल रेग्मी, हबल्दार गणेश थापाले काम गरेका थिए। पीडित कर्मचारीले यिनै कोट मास्टरको बैंकमार्फत र नगद बुझाउने गरका हुन्। गुल्ममा अहिले भर्खरै कोट मास्टर फेरिएका छन्।
ब्यारेकभित्र महँगो मेस !
उक्त गुल्ममा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू ब्यारेकभित्र सञ्चालित मेसमा पनि महंगो रकम तिर्नुपरेको गुनासो गर्छन्। जबकी हुम्लामै कार्यरत नेपाल प्रहरीले चलाउने मेसमा खाना खाएबापत जनपद प्रहरीले मासिक ४ हजार ८ सय रूपैयाँ तिर्ने गरेकोमा आफूहरूले मासिक १४ हजार बुझाउने गरेको पीडित सशस्त्र प्रहरी बताउँछन्।
‘हामीलाई अहिले सरकारले मासिक २१ हजार रूपैयाँ राशनभत्ता दिइरहेको छ, तर हामीले ब्यारेकभित्रको मेसमा खाना खाए पनि/नखाए पनि १४ हजार रूपैयाँ अनिवार्य दिनुपर्छ, जबकी हुम्लामै नेपाल प्रहरीले मासिक ४ हजार ८ सय रूपैयाँ मात्र बुझाउँछन्,’ पीडितले भने, ‘हाम्रो राशन भत्तामा हाकिमको रजाइँ चलिरहेको छ, हामीले आफ्नो पीडा कस्लाई सुनाउने?’ ती कर्मचारीले थपे, ‘सरकारले हामीलाई दैनिक ६ सय ९० रूपैयाँका दरले राशनभत्ता दिन्छ, तर हामीसँग कार्यालयले प्रतिदिनको ४ सय ३६ रूपैयाँ लिइरहेको छ, जबकी एउटै जिल्लाभित्र पनि नेपाल प्रहरीको मेसमा खाने कर्मचारीले दैनिक १ सय ६० रूपैयाँ तिर्ने गरेका छन्।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गुल्म हेडक्वाटर सिमकोट हुम्लाका प्रमुख (डिएसपी) भण्डारीलाई सम्पर्क गर्दा उनले सबै कुरा बताउन चाहेनन्। ‘हाम्रो कार्यालयमा कति जना कर्मचारी कार्यरत छन्, कति जना विदामा बसेका छन्, त्यो कुरा भन्न मिल्दैन, यत्ती बुझ्नुस् सबै कर्मचारी कार्यालयमै छन्,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘कुनै पनि कर्मचारीसँग राशनको पैसा उठाएका छैनौं, कर्मचारीको तलब र राशनभत्ता उनीहरूको आफ्नै खातामा जान्छ।’
ब्यारेकको मेसमा खाना खाने कर्मचारीसँग मोटो रकम लिएको आरोपबारे पनि भण्डारीले बताउन चाहेनन्। कर्मचारीका लागि सरकारले दैनिक हिसाबले राशनभत्ता उपलब्ध गराउने गरेको र बिदामा बसेका कर्मचारीले राशनको रकम नबुझाएको जिकिर गरे। तर, सशस्त्र प्रहरीको मेस नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको भन्दा धेरै फरक रहेको र कर्मचारीलाई खानपिनमा धेरै सुविधा दिइएको उनको दाबी छ। ‘नेपाल प्रहरीको मेसमा महिनाको एकपटक मात्र मासु खुवाउँछन्, तर हाम्रो मेसमा कर्मचारीलाई मासिक १७ पटक मासु खुवाउँछौं,’ उनले थपे।
सुरक्षाकर्मीको राशनभत्तामा अनियमितता हुन थालेपछि सरकारले करिब तीन वर्षदेखि सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा तलब र राशनभत्ता पठाउन थालेको हो। सरकारले जति कडाइ गर्दा पनि अनियमिता भने रोकिएको छैन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कर्मचारीको तलब र राशनभत्ता सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा पठाउने गरिएकोे जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) कमलप्रसाद तिमिल्सिनाले कर्मचारीको खातामा राशन भत्ता पठाउने गरिएपनि सशस्त्रको ब्यारेकभित्र सामूहिक मेस भने सञ्चालन हुने गरेको बताए। तर, बिदामा छाडिएका कर्मचारीले मेसमा नखाएको राशनको पैसा त्यसरी बुझाउन नपर्ने प्रवक्ता तिमिल्सिनाले प्रष्ट्याए। ‘सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक सिस्टमको फौज हो, ब्यारेकभित्र मेसमा खाएको पैसा त बुझाउनुपर्ने नै हुन्छ, तर मेसमा खाना नखाए पनि पैसा चाही बुझाउनुपर्दैन,’ उनले भने।
कसैले कर्मचारीलाई कागजीरूपमा विदामा गएको देखाएर राशनबापतको रकम असुल्ने र ब्यारेक भित्रको मेसमा अनियमितता गरेको पाइएमा संगठनले सम्बन्धित ब्यक्तिलाई कारबाही गर्ने बताए। ‘त्यस्तो गलत काम कतै भएको छ र त्यस्तो गुनासो आएपछि संगठनले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्छ,’ उनले भने।