काठमाडौं। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सम्पन्न गर्न अझै १ खर्ब ७५ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सो समितिले फास्ट ट्र्याकको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेको थियो।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको र आयोजना सम्पन्न गर्न रकम सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरिने बताएका छन्।

सरकारले फास्ट ट्र्याकको आगामी २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाको निर्माणमा भने ढिलासुस्ती हुँदै आएको पाइएको छ। ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित मितिमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिन थालेको छ।

आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेकै अवस्थामा संसदीय समितिले भने आयोजना सम्पन्न गर्न रकम अपुग देखिएको जनाएको हो।

समितिले विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै मन्त्रालयबीचमा समन्वय बढाई काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने जनाएको छ।