रुद्र खड्का,
काठमाडौँ। तीन वर्षअघि लागू गरिएको विदेशमा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता दिने कार्यक्रममा पीडितको चासो निकै कम भएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनः त्यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ।

जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेका श्रमिकलाई बोर्डले कानुनी सहायताबापत १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। जबकि सोही कार्यक्रमबाट तीन वर्षको अवधिमा जम्मा दुई पीडितले मात्र लाभ लिन सकेका छन्।

सरकारले यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका अनुसार श्रमिकले १५ लाख रूपैयाँ पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएपछि पुनः संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए।

उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कानुनी सहायता प्रदान गर्न निवेदन नपरेपछि निर्देशिका संशोधन गरेर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु परेको दाबी गरे। कानुनी सहायताका लागि समस्यामा परेका पीडितलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो।

विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न थालिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

‘विदेशमा अपराधजन्य गतिविधिमा सामेल नहुँदानहुँदै पनि कैयौं नेपालीले जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदा कानुनी सहायताको आवश्यकता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले फौजदारी अभियोगमा जेल परेका नेपाली कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बोर्डले निर्णय गरेमा १५ लाख रूपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ।’

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय (श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार) रूपैयाँ लिने गर्छ। श्रमिकले जम्मा गरेको सोही रकमबाट बोर्डले रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई आर्थिक सहायताको साथै बिरामी र अंगभंग हुनेलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गर्छ।

हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका निकट आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै विदेशमा घाइते वा अंगभंग हुनेलाई पनि बोर्डले उपचारका लागि सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गर्छ।

यीबाहेक बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्तलाई बोर्डबाहेक बिमा कम्पनीले पनि १४ लाख रूपैयाँ (म्यादी जीवनको रकम) उपलब्ध गराउँछन्।

बोर्डले कामदारसँग संकलन गरेको सोही रकमबाटै कानुनी सहायताका लागि पैसा दिने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट संकलन भएको रकम जम्मा भएर हाल बोर्डको कल्याणकारी कोषमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भाषा नजानेकै कारण कैयौं नेपालीले विदेशमा अनाहकमा दुःख पाइरहेको बताए। ‘भाषाको ज्ञान र अन्य सामान्य जानकारी नहुँदा कैयौं नेपाली गन्तव्य मुलुकमा काम गर्दागर्दै जेल गएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता निर्दोष व्यक्तिलाई सहायता होस् भनेर बोर्डले १५ लाख रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।’ कानुनी सहायताका लागि १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आवश्यक परेको खण्डमा भने स्वयं पीडित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

श्रमिकको हक, अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका विज्ञहरूले भने निर्दोष व्यक्तिलाई आवश्यक पर्दा १५ लाख रूपैयाँको सीमा तोक्न नहुने धारणा राखेका छन्।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल गन्तव्य मुलुकमा कानुनी सहायताका लागि दिने भनिएको १५ लाख रूपैयाँ अपुग हुने बताउँछन्। ‘कानुनी सहायता आवश्यक परेका हरेकलाई कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ र आर्थिक हैसियत कमजोर भएका पीडितलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै जानेरै अपराधका घटनामा सामेल हुने र अन्जानमा परी फसेका वा फसाइएका व्यक्तिलाई गर्ने सहायता पनि फरकफरक हुनुपर्छ।’

उनले कोषमा कामदारको हितमा खर्च गर्नलाई ठूलो रकम जम्मा भएपनि श्रमिकको अझै पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरे। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यतिखेर विभिन्न गन्तव्य मुलुकका जेलमा ३ सय ४६ नेपाली रहेको बताए। कोरोना महामारीको बेला ती मुलुकमा घरफिर्ती केन्द्र र जेलबाट गरी करिब २ सय नेपालीको उद्धार गरिएकाले पछिल्लो समयमा जेलमा रहेका नेपालीको संख्या केही कम देखिएको उनको भनाइ छ।

‘रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू विभिन्न बहानामा झै–झगडा गर्ने गरेकाले जेलमा पर्ने र जेलमुक्त हुने संख्यामा घटबढ भइरहन्छ,’ उनले भने। बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका २९ महिलासहित १२ सय ४३ जनाका आफन्तलाई ७३ करोड ७१ लाख ८० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो।

त्यस्तै रोजगारीको क्रममा अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएका १ सय ४३ कामदारलाई २ करोड ६६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ प्रदान गरेको जनाएको छ। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थालेसँगै विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको बोर्डले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरू भने जति राम्रा कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि श्रमिकले समयमै सूचना पाउन सकेनन् भने त्यस्ता कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गन्तव्य मुलुकमा साना साना विषयको जानकारी नपाउँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसको मुख्य समस्या श्रमिकले समयमै सही र प्रभावकारी सूचना पाउन नसक्नुलाई बताउँछन्। यतिखेर विभिन्न कार्यक्रको जति आवश्यकता छ, त्योभन्दा बढी त्यस्ता कार्यक्रमबारे सर्वसाधारणले थाहा पाउन सक्ने बनाउनु चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।