पाेखरा – उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई तत्काल एकीकृत सम्पति कर नउठाउन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तत्काललाई एकीकृत सम्पति कर उठाउन मंगलबार उच्त अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

एकीकृत सम्पति कर खारेजीको माग गर्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले रिट हालेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पति करको नाममा बढी कर लिएको भन्दै कोइरालासँगै शंकर बराल र खडानन्द आचार्यले रिट दायर गरेका थिए ।

केन्द्रको निर्णयविरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाइरहेको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गर्दै असोज ७ गते रिट दायर भएको हो ।

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्दाको किनार नलागेसम्म कर नउठाउन आदेश दियो ।

रिट दायर गर्नेका पक्षबाट सुरेन्द्र थापामगर र तिलक पराजुली  र गोविन्द पौडेलले बहस गरेका थिए । महानगरकातर्फबाट वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । रिट दायर भएकै भोलिपल्ट कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो ।

बढी एकीकृत सम्पति कर लिएको पोखरा महानगरपालिका र मेयर मानबहादुर जीसीको समेत आलोचना भइरहेको थियो । महानगरपालिकाले गएको कार्यपालिका बैठकबाट सम्पत्ति करमा वैशाखसम्म २० प्रतिशतसम्म छुट निर्णयसमेत गरेको थियो । यसअघि १० प्रतिशतमात्र छुट दिँदै आएको महानगरपालिकाले कर बढाएको व्यापक आलोचनापछि छुट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।