लण्डन – बेलायती अभिमानका लागि दुई सय पाँच वर्षदेखि रगत-पसिना बगाउँदै आएका गोर्खा सैनिकका अगुवा अहिले लण्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि भोक हडतालमा बसेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संधर्ष समितिले विरोध प्रदर्शनीमा बृहद सहभागिताका लागि विशेष आव्हान गरेको छ।
गोर्खाहरुको १७ दिनको रिले साथै पाँचौं दिनको आमरण अनशनको बेलायत सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । बरु बेलायती प्रहरीले भोक हड्तालका लागि राखिएको टहरा भत्काई दिएका छन्। गोर्खाहरु हाल बेलायती सेनामा करिब चार हजार गोर्खा कार्यरत छन् । करिब १८ हजार भूतपूर्व गोर्खाले पेन्सन पाउँछन् । गोर्खाहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै पटकपटकका आन्दोलनपछि बेलायतले सन् १९९७ पछि भर्ना हुने गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिन थालेको छ।
त्यसअघि अवकाश पाएका आठ हजार वृद्ध गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारमाथि अहिले पनि विभेद कायमै रहेको छ । भूतपूर्व गोर्खाले भन्दा बेलायतीले २ सय ९८ प्रतिशत बढी पेन्सन पाउँछन् । विभेद अन्त्यको माग गर्दै पछिल्लोपटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा जुलाई २१ देखि रिले अनशन सुरु भएको हो । शुक्रबारदेखि भने तीन जना अगुवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन टागेर डाउनिङ स्ट्रिटअघि तीन जना सत्याग्राहीहरु आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
आमारण अनशनमा संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र पुष्पा राना मगर भोक हडतालमा बसेको चौथो दिन मंगलबार स्थानीय प्रहरीले उनीहरूका पाल र कुर्सी हटाइदिएको थियो । त्यसक्रममा बेलायती प्रहरी र गोर्खाबीच सामान्य झडपसमेत भएको थियो । प्रहरीले पाल लगिदिएपछि उनीहरूले खुला आकाशमा अनशन जारी राखेका छन् । आज शनिबारदेखि काठमाडौंमा पनि अनशन बस्ने संघर्ष समितिको तयारी छ ।
सन् १८१६ सालको सुगौली सन्धिदेखि नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन् । यो बीचमा बेलायतको पक्षमा विश्वका विभिन्न कुनामा पुगेर लडे पनि नेपालीहरूको सुविधा र अवकाशमा विभेद हुँदै आएको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ सालमा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गर्यो । तब बेलायती सरकारका लागि गोर्खा ब्रिगेड एउटा समस्याका रूपमा खडा भयो किनकि खुम्चिएको बेलायतलाई ठूलो संख्यामा गोर्खा सैनिक आवश्यक थिएन । परिणामस्वरूप बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस र भारतीय सेनामा बाँडियो । 
यही पृष्ठभूमिमा गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भयो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । भारत वा बेलायत जान चाहनेहरूलाई आफूखुसी छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । सन्धिमा ‘गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिक सरह व्यवहार गरिनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार गरिने छैन’ उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपालका मित्रराष्ट्रका विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरिने छैन भन्ने पनि लेखिएको छ । तर, बेलायत स्वयंले भाडाका सेनाजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै भूपू गोर्खा आहत छन् ।गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईका अनुसार गोर्खा सैनिकले भन्दा बेलायतीले २ सय ९८ प्रतिशत बढी रकम पाउँछन् । ‘हामीसँग लड्ने बेलायतीले करिब २ लाख ४० हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउँछन् भने हामीले महिनामा ६० हजार मात्र पाउँछौं । यो पैसाको मात्र होइन, आत्मसम्मानको विषय हो ।’
बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, समान निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निःसर्त आवासीय भिसा र विधवालाई समान पेन्सनको व्यवस्थालगायत माग राख्दै आएका छन् । तर, बेलायत सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । विपक्षदलले गोर्खाहरुको आन्दोलनमा ऐक्याबद्धता जनाएका छन्।
गोर्खा सैनिकको पछिल्लो आन्दोलनका विषयमा चासो राख्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त संघर्ष समितिलाई आइतबार पत्र पठाउँदै अनशन नगर्न भनेको छ । ‘समस्याको दिगो समाधानका लागि वार्ता नै एक मात्र विकल्प हो भन्नेमा नेपाल सरकार र पूर्वगोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि संस्थाबीच मतैक्य रहँदै आएको छ । तर, हालै प्रारम्भ भएको रिले तथा आमरण अनशनजस्ता विरोध कार्यक्रमले समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास सार्थक हुन नसक्ने हुँदा विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिइदिनुहुन निर्देशानुसार पुनः अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधन गर्न बेलायतसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘अनशनको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी समितिले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसँग अविलम्ब वार्ता थाल्न सुझावसहित निर्देशन दिएको छ,’ समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विस २०७६ माघ २९ मा नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको गुनासाबारे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यो नोटमा गुनासा समाधान गर्न नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच औपचारिक रूपमा छलफल गरी त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको थियो । नेपाली पक्षले उक्त पत्र पठाएको डेढ वर्ष भइसक्दासमेत बेलायती पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि नेपालले फेरि पत्राचार गरेको छ । संघर्ष समितिलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी चरणको वार्ता गर्न अनुरोध गर्दै बेलायत सरकारलाई आजै पत्राचार गरिएको छ ।’
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकबारे बेलायत सरकारले पनि विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन टोली बनाएर प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१८ सालमा नेपाल सरकार, बेलायती सरकारको ब्रिटिस गोर्खा भेट्रानको संयुक्त प्राविधिक कमिटी र सन् २०१४ सालमा सांसद ज्याकी डोले–प्रिइसको नेतृत्वमा गठित बेलायती संसदीय समूहले गोर्खाली विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
बेलायतले नेपालमा गोर्खा भर्ती गर्ने र नेपाली गोर्खालाई प्रशिक्षणपछि सिधै सिंगापुर र ब्रुनाईमा लगेर काम लगाउने गर्दै आइरहेको छ । सुरक्षा प्रदान गरेबापत बेलायतले सिंगापुर र ब्रुनाईसँग बढी रकम लिएर नेपाली गोर्खालाई कम रकम दिने गरेको छ ।
बेलायतले अहिले १४ हजारसम्म नेपाली नागरिकलाई भर्ती गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ । ‘सन् २०१५ देखि बेलायती सरकारले अब सेनालाई पेन्सन नदिने नियम ल्याएपछि भर्ती हुने घरेलु तथा विदेशी नागरिकहरूमा कमी आएको छ,’ संयुक्त संघर्ष समिति–नेपालका महासचिव एसबी घिसिङ भन्छन् । बेलायतले कमनवेल्थ (उपनिवेश भएका मुलुक) बाट सैनिक भर्ती गर्ने गरेको थियो तर सन् २०१५ पछि भर्ना हुनेको संख्यामा कमी भएको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सन् २०१९ मार्च १५ मा पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासालाई प्राथमिकताका साथ अघि सम्बोधन हुने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ जुन ११ मा बेलायत भ्रमण गर्दा समकक्षी थेरेसा मेसँगको भेटमा दुई मुलुकबीच छलफल गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । नेपालले पत्रमार्फत स्मरण गराउँदा पनि बेलायत सरकारले यो विषयमा ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन ।