बुटवल।
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद वैठकले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको दिन बुधबार विभिन्न ७ निर्णय गरेको छ। बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.राजेन्द्र खनाललाई हटाएको छ।

उनलाई स्थानान्तरण गरी अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट प्रमुखको जिम्मवारी दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, वैठकले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए।

सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिहरुको म्याद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योगाहरुको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बनेको सरकार विरुद्ध संविधान मिचेर अविश्वास प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन डाक्नु गलत भएको चौधरीले उल्लेख गरे।

संविधान अनुसार सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था भएपनि प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक स्वार्थमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको उनको आरोप छ।