रबिन्द्र बराल/मोरङ – इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर मा मानव अधिकार सहायता कक्षको स्थापना गरिएकाे  छ ।

अधिकारकर्मी, नागरिक संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितीमा सात सदस्यीय समिति रहने गरी मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो । 

जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षक तथा गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडितको उद्दार, राहत, पुनस्थापना आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १, उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएसन, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश १ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश १ का प्रमुख तथा प्रतिनिधि रहेका छन् ।  

जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि मानव अधिकार सहायता कक्ष आवश्यक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु गड्तौलाले  बताईन ।  

कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक सरीता पुरीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै मानव अधिकार सहायता कक्षको निर्देशिकाबारे जानकारी दिईन ।    

उहाँले यसअघि कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशमा स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्षको अनुभव सुनाउनु भएको थियो । 

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङघ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, गैसस महासङ्घ मोरङ उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्त, मानव अधिकार सञ्जाल संयोजक डिकप्रसाद घिमिरेलगायतले मानव अधिकार सहायता कक्षको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।