News Portal

  • कोरिया सरकारद्वारा नेपाललाई रु ५५ करोड अनुदान

    हिमाली संचार संवाददाता
    ५२२ पटक

    काठमाडौँ : कोरिया सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई रु ५५ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

    अनुदान सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिक र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

    अनुदानस्वरुप प्राप्त हुने उक्त रकम प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तरका साथै प्राविधिक संस्था र तिनका प्रशिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ ।
    समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजदूत पार्कले नेपालको प्राविधिक जनशक्तिलाई थप सशक्त तुल्याउन आफ्नो देशको सरकारबाट सहयोग प्रदान गरिएको बताउँदै त्यसले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

    सचिव खनालले सन् १९७६ देखि कोरियाले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको चर्चा गर्दै सन् २०१० यता उक्त सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि भई कोरियाले नेपाललाई ‘प्राथमिकता प्राप्त’ मुलुकको सूचीमा समावेश गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    NRNA संम्बन्धी जनाकारी।

    एनआरएनए एनसीसीहरू फुटाउन हरेक हत्कण्डा प्रयोग गर्दै बद्री–हेमराज समूह

    काठमाडौँ, असार १५ – अवैधानिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय कब्जा...

    नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डा तय

    काठमाडौं, असार १५ – नेपाली कांग्रेसले सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि एजेन्डा तय...

    युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश एनसीसीले बद्री केसी नियन्त्रित एमआईएस अस्वीकार

    काठमाडौं, असार १५ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अनलाइन सदस्यता प्रणाली (एमआईएस) लाई युरोप,...

    प्रमिलाको निशुल्क रुपमा उपचार गराइयो

    मोरङ, असार १५ – कानेपोखरी–२ दलेलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका पाण्डे ऋषिदेवकी २ वर्षीया...

    जापान जाने श्रमिकसँग असुली, सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

    काठमाडाैं, असार १५ – जापानमा रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकसँग अनधिकृत शुल्क असुलेको आरोपमा सर्वोच्च...