काठमाडौं – कोरोना संक्रमणको समयमा विपद् व्यवस्थापन समिति परिचालनको नाममा स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा भएको प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा पालिका, वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति परिचालन गर्दै जथाभावी खर्च गर्ने गरेको पाइएको लेखा परीक्षणका क्रममा विभिन्न स्थानीय तहका खटिएका लेखापरीक्षकले बताएका छन्।

कोरोना अनियमितता गर्ने माध्यम देखिएको जिकिर गर्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्र पौडेलले भन्नुभयो– ‘बिलमा प्रशस्तै खर्च देखिएको छ तर, खर्च गरिएका सामानहरू छैन। के–केमा खर्च भयो भनेर सोद्धा खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्यौना, भाडामा खर्च भएको बताउँछन्। संक्रमितले प्रयोग गरेको भएर ती सामान नष्ट गरिएको भनिन्छ।’ स्थानीय तहमा अनियमितता व्यापक देखिएकोमा ध्यानाकर्षण गर्दै आए पनि खासै सुधार नभएको पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहले अनुदानको रकमसमेत अनियमितता गरेको औंल्याएको थियो। सो प्रतिवेदनले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड रुपियाँ बराबरको बेरुजु देखाइएको थियो। गत चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका क्रममा अधिकांश स्थानीय तहले वडाबाट चामल, तेल बाँडेर त्यसमा अस्वाभाविक खर्च देखाएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

निर्देशक पौडेलले विपत्ति कोषमा पैसा हुन्जेल चामल तेलको बिल बनाएर अन्यत्र खर्च गरेको र अहिले कोषमा पैसा नभएपछि चुप लागेर बसेका टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट दिने कुनै पहल छैन।’ उहाँले स्थानीय तहमा खाजा खर्च, सवारी खरिद, भ्रमण, तालिमका नाममा पनि व्यापक अनियमितता रहेको बताउनुभयो।

कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा स–साना टुक्रे आयोजना पारित हुने, पारित योजनामा काम नगरी विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर हुने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुने दिगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या यस वर्ष पनि देखिएको छ। स्थानीय तहमा देखिएको सबै विकृति विसंगति कार्यालयको विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।