काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी ६ जेठमा हुने राष्ट्रिय सभातर्फको उपनिर्वाचनका लागि डेढ करोडभन्दा बढी खर्च हुने अनुमानसहित बजेट माग गरेको छ। उपनिर्वाचनका लागि मंगलबार अधिकृतसमेत नियुक्त गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन अधिकृतमा मकवानपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो।

आयोगले मंगलबार निर्वाचनका लागि ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७८’ समेत तयार गर्दै बाग्मती प्रदेशको रिक्त एक सदस्य पदपूर्तिका लागि हुने उपनिर्वाचनमा १ करोड ६१ लाख ३० हजार खर्च हुने अनुमान गरेको हो।

आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कार्यविधिअनुसार नै आवश्यक बजेट माग गरिएको जानकारी दिए। कार्यविधि अनुसार निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा बजेट खर्च हुने उनले बताए।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २७ र २८ अनुसार सो कार्यविधिमा सहमति र अनुमानित बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो। सोमबार मात्रै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरेको थियो।

स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार २१ वैशाखमा मतदाता नामावली प्रकाशन तथा दाबी विरोधको उजुरी दिने, २२ र २३ वैशाखमा निवेदन तथा उजुरीउपर छानबिन र कारबाही, २३ वैशाखमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन रहेको छ।

यसैगरी, २४ वैशाखमा उमेदवार मनोनयनपत्र दर्ता तथा मनोनयनपत्र दर्ता भएका उमेदवार सूची प्रकाशन, २५ वैशाखमा उमेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २६ र २७ वैशाखमा मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र २७ वैशाखमा उमेदवार नामावली प्रकाशन हुनेछ।

त्यस्तै, २८ वैशाखमा उमेदवारले नाम फिर्ता लिने र २९ वैशाखमा अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम आयोगले तय गरिसकेको छ। उपनिर्वाचनका लागि बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा बिहान ९ बाट दिउसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ।