काठमाडौँ — दोलखाका सन्तोष दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा रोजगारी पाउने निश्चित भएपछि द रिभर ओभरसिज म्यानपावरलाई भर्ना शुल्कबापत ७८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । सरकारले तोकेको सेवा शुल्क तिर्दा उनी दुबई उड्नबाट वञ्चित हुने भए ।
‘अन्तर्वार्तामा छानिएपछि म्यानपावरले तिमी तोकिएको शुल्क तिर्न सक्छौं भने जाऊ, नसक्ने भए तिम्रो ठाउँमा अर्को व्यक्ति जान्छ भन्यो,’ उनले छनोट गर्ने बेलाको क्षण सम्झँदै भने, ‘दुबई एयरपोर्टमा काम गर्न पाउनुलाई गौरव र सानका रूपमा लिएँ । यसलाई गुमाउन चाहिनँ । यो काम पाउन म्यानपावरले भनेजत्तिकै शुल्क बुझाउन तयार भएँ । मसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ।’
द रिभर ओभरसिज खाडी तथा मलेसियामा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी हो । श्रमिक पठाएबापत विमानस्थलको ठेक्का पाएको ट्रान्सगार्ड कम्पनीले नै सेवा शुल्क दिन्थ्यो तर म्यानपावरले श्रमिकलाई भार पर्ने गरी भर्ना शुल्क उठायो । म्यानपावरले सिधै विमानस्थलकै नाममा श्रमस्वीकृति निकालेको थिएन । ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा पठाउने भनेर श्रमस्वीकृति निकालिएको थियो । ‘स्वीकृति लिँदा खानाबाहेक १२ सय दिराम तलब लेखिएको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालको श्रमस्वीकृति काम लागेन । यहाँ त अर्को करारपत्र दिए, जसमा न्यूनतम तलब ८००, खाना भत्ता १२५, हाजिरी भत्ता ८० र एयरपोर्ट एभिएसन भत्ता १ सयसहित ११ सय ५ दिराम दिने उल्लेख रहेछ । न्यूनतम तलबमै ४ सय दिराम फरक पर्यो ।’ ट्रान्सगार्डमा मात्रै नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिक गरी झन्डै ६५ हजार जना कार्यरत छन् । रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबारले न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया हुन सकेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार श्रमिक भर्ना र योसँग सम्बन्धित खर्चहरूको सबै दायित्व रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ तर न्यून तलबमा खाडी तथा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको काँधमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी भार पर्दै आइरहेको छ । खाडी तथा मलेसियामा नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर वार्षिक दुई लाख जना गइरहेका छन् । जसमा प्रतिव्यक्ति सरदर ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यूएई र मलेसियामा श्रमिक शून्य लागतमा जान पाउने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ भने साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नीति छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार नीति र अभ्यासबीच ठूलो खाडल भएको बताउँछन् । ‘खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकले १ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको विवरण हामीसँग छ, युरोप जानेको अझ त्योभन्दा बढी छ,’ आईएलओसँगको सहकार्यमा श्रम रोजगार पत्रकार समूहद्वारा बिहीबार आयोजित बैठकमा दाहालले भने, ‘शून्य लागत र १० हजार सेवा शुल्कको नीतिलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’ विभागका अनुसार विदेश उड्नुअघि श्रमिकले भर्ना शुल्क तिरे–नतिरेको विषयमा तीन तहसम्म जाँच गरिएको हुन्छ । ‘श्रमस्वीकृति दिनुअघि कार्यालय, म्यानपावरको अनुगमन र विमानस्थलको श्रमडेस्कमा सोधिन्छ,’ दाहालले भने, ‘तर नउडेसम्म भन्दैनन् ।’
विभागको बुझाइमा श्रमिकहरू डर, त्रास वा बाध्यतामा परेर म्यानपावरले भनेबमोजिम रकम बुझाइरहेका छन् । ‘यहाँबाट विदेशमा गएर जति प्रताडित छन्, त्योभन्दा बढी विमानस्थलको गेटसम्म पुग्नका लागि छ । व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ । उहाँहरू बाध्यतामा हुनुहुन्छ होला, म्यानपावरले धम्कीहरू देलान्, ती धम्कीहरू कृत्रिम हुन्’, उनले भने, ‘रकम बुझाउनुअघि विभागलाई सूचना दिएमा कारबाही हुन्छ । हामीले त्यस्ता ६० वटा म्यानपावरको कारोबार नै रोकेका छौं ।’
आईएलओ नेपाल कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक नेहा चौधरीका अनुसार एउटा म्यानपावर कम्पनीको चाहनाले मात्रै न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुँदैन । ‘रोजगारदाताबाट माग भएमा मात्रै न्यायोचित भर्ना गर्न सकिन्छ । यो नीति अपनाउँदा आर्थिक घाटा लाग्छ भन्ने बुझाइ गलत छ । कतारस्थित एउटा निर्माण कम्पनीमाथि गरेको अध्ययनले कम्पनीको पूरा अप्रेसन खर्चको एक प्रतिशत मात्रै श्रमिकको लागत खर्च व्यहोरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । उनले रोजगारदाता देशले नै श्रमिकको लागत खर्च व्यहोर्न तयार भएपछि मात्रै श्रमिक पठाउने नीति राज्यले लिएको बताए । ‘म्यानपावर व्यवसायीको रोजगारदाता कम्पनीसँग सिधै सम्पर्क कम भयो । बिचौलियासँग कोटा किनेर ल्याउने अवस्था भयो,’ दाहालले भने, ‘म्यानपावर व्यवसायीले प्रलोभन देखाउने होइन कि मार्केटिङको क्षमता बढाउनुपर्छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) ले शून्य लागत र १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कको नीतिबारे आफ्नो पुरानो अडानलाई कायम नै राखेको छ । ‘हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायी हौं । हाम्रो लगानी हुन्छ । ठूलो बैंक धरौटी छ । ब्याज तिर्नुपर्छ, हामी सामाजिक सेवा मात्रै दिन बसेको होइन । केही नाफा सिर्जना हुन्छ भनेर काम गरेका हौं,’ नाफियाका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एक जना श्रमिकको मागपत्र ल्याउन २६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जबसम्म एक महिनाको तलबबराबर र श्रमिक आफैं टिकट काटेर जाने अवस्था हुँदैन, तबसम्म न्यायोचित भर्ना सम्भव छैन ।’
उनले खाडी र मलेसियाले नेपालबाट मात्रै श्रमिक आपूर्ति नगर्नेतर्फ सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘श्रमिक लैजाने नेपाल मात्रै एउटा देश होइन, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू देश पनि छन् । हामीले उनीहरूको नीति–नियमलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । जबसम्म ती विषय अध्ययन हुँदैनन्, तबसम्म न्याय हुँदैन,’ उनले भने, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट एकोहोरो रूपमा आए । जबसम्म व्यवसायीले मागेको कुरा हुँदैन, तबसम्म न्यायोचित भर्ना चुनौतीपूर्ण छ ।’ उनले श्रमिकको सबै लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भनेर मलेसियाको सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गरे । ‘मलेसियाले नेपालका लागि भनेर कोटा छुट्याइदिएको भए मात्रै सम्झौता कार्यान्वयन हुन्थ्यो । श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने थिएन । तोकिएको कोटाअनुसार नेपाली लैजान बाध्य हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘श्रमिक कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा रोजगारदातासँग धेरै विकल्प छ ।’
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले श्रम सम्झौतापछि दूतावासमा ६३ हजार नेपाली श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण भएको बताए । ‘मलेसियासँगको श्रम सम्झौता भएपछि स्थिति नै फरक भइसकेको थियो । रोजगारदाता पे मोडलमा काम सुरु भइसकेको थियो, व्यवसायीबीचकै प्रतिस्पर्धाले बरु वातावरण बिगार्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले टिकट दिन्छु भन्दा व्यवसायीबाटै पर्दैन भन्ने चलन पनि देखियो ।’
उनले नेपालीले बनाएको पहिचानलाई अन्यले खोस्न नसक्ने दाबी गरे । ‘मलेसियामा सुरक्षाको काममा आउने नेपाली मात्रै हो । अरूलाई अनुमति नै छैन । अन्य क्षेत्रमा जहाँ नेपालीले काम गरिरहेका छन्, त्यहाँ एउटा पहिचान बनाएका छन् । नेपालको ठाउँ त्यति सजिलै अरू देशले खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी दूतावासमा पनि रोजगारदाताकै प्रतिनिधिबाट पेस भएको मागपत्र मात्रै दर्ता गर्छौं । त्यतिखेर सेवा शुल्क दिए मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छौं ।’ उनले मलेसियामा ग्लोब्स कम्पनीहरूले श्रमिकहहरूको लागत खर्च फिर्ता दिन थालेको बताए ।