मधुजंग पाण्डे,
काठमाडौं – कोरोना महामारीले थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउन सरकारले कर्मचारीलाई सातामा दुई दिन बिदा दिएर आन्तरिक रूपमा घुम्न पठाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले त्यसरी कर्मचारीलाई सातामा दुई दिन बिदा दिँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने र खर्चमा समेत बचत हुने दाबी गरेको छ। तर, कर्मचारीलाई दुई दिन बिदा दिँदा सेवाप्रवाह कमजोर भई सरकार र कर्मचारीप्रति जनताको मोह झनै घट्न सक्ने विश्लेषणसमेत गरिएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा राज्यको ढुकुटीमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। सातामा दुई दिन बिदा हुँदा विभिन्न शीर्षकमा १६ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ।

सरकारी अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सामान्य अनुमान गर्दा सरकारी कार्यालय सातामा दुई दिनको सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाले वर्षभर इन्धन, विद्युत्, पानी तथा सरसफाइ र यातायात शीर्षकमा करिब १६ देखि २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुने उल्लेख छ। सरकारी कार्यालयमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा समेत यस्तो बिदा दिने प्रस्ताव लाभदायक हुने बताइएको छ। निजी क्षेत्रले यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा घरभाडाबाहेकका अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गर्न सक्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी, आन्तरिक पर्यटन भ्रमणलाई जोड दिएर अघि सारिएको यस्तो उपायले सातामा दुई दिनको बिदामा कर्मचारीले मुलुकका विभिन्न क्षेत्र घुम्ने भन्दै समितिले प्रतिवेदनमा दुई दिने बिदा प्रस्ताव उपयुक्त हुने केही निश्चित कारण पनि पेस गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव घिमिरे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कवीन्द्र नेपाल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए।

हाल सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदनमा दुई दिने साप्ताहिक बिदाको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकको उत्पादकत्व बढ्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, लैंगिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्ने, व्यक्तिगत जीवन सन्तुलित हुने, पारिवारिक सामीप्यता कायम हुने र पर्यावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी पेस गरिएको छ।

सो प्रतिवेदनमा बिदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत केलाएर त्यसको प्रभावकाबारे चर्चा गरिएको छ । प्रतिवेदनले विदेशमा पाँच दिनमै कर्मचारी र श्रमिकबाट ४० घण्टाको काम लिने र सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रावधान रहेको उदाहरण पनि दिइएको छ। तर, नेपालमा ४० घण्टाकै कामका लागि कर्मचारी र श्रमिक सातामा ६ दिन कार्यालय गए पनि अनुत्पादक देखिएको सो प्रतिवेदनको दाबी छ।

हाल नेपालमा आइतबारदेखि बिहीबारसम्म सातामा ५ दिन बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ भने शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म सञ्चालन हुने गरेको छ। पाँच कार्यदिनमा दैनिक १/१ घण्टाको दरले समय बढाइदिँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक कुर्न नपर्ने र ६ दिनमा हुने काम ५ दिनमै सम्पन्न हुने आशय समितिको छ। सातामा ६ दिन कार्यालय पुग्न तयार हुने र बाटो बित्ने समयकोसमेत हिसाब गर्दा सातामा १२ घण्टा त्यतिकै खेर गएको समितिले आफ्नो प्रतिवदेनमा समावेश गरेको छ।

सो समितिका अनुसार विश्वका १२७ देशमध्ये ११५ मुलुकमा सातामा ५ दिन सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको छ। संसारभर तथ्यांक उपलब्ध भएका १२७ देशमध्ये ९१ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदा हुने व्यवस्था छ। एसियाका ४३ देशमध्ये ३८ मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदा हुने गरेको छ। यसैगरी, दक्षिण एसियाली सार्क क्षेत्रका ८ वटा देशहरूमध्ये नेपालमा मात्रै सातामा १ दिन मात्रै बिदा हुने चलन छ। यीमध्ये ८८ देशमा सातामा ४० घण्टा, ८ देशमा ४० भन्दा कम कार्यालय समय तोकिएको छ।

३१ देशमा सातामा १ दिनम मात्रै बिदा हुने गरेको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले नेपालमा वर्षभर ५२ वटा शनिबारसहित ६९ दिन सबैलाई र समूह तथा स्थान विशेषले पाउने बिदा २३ दिन गरी जम्मा ९२ दिन बिदा हुने गरेको छ। अब शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा दिने प्रावधान लागू भयो भने एक वर्षमा १०४ दिन शनिबार र आइतबारको बिदा र अन्य २३ दिन गरी कुल १०७ दिन बिदा हुनेछ।

दुई दिन बिदा हुँदा मुलुकको आन्तरिक पर्यटन भ्रमणमा निस्कने कर्मचारी तथा कामदारले पनि पर्यटकीय गतिविधि बढाउने प्रतिवेदनको दाबी छ। जसले कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।