काठमाडौं – सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध अभियान चलाउने व्यक्तिको राहदानी खारेज हुने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्र विखण्डनका पक्षमा बोल्नेलाई राहदानी जारी नगरिने र गरिएको राहदानी पनि खारेज हुने व्यवस्था हुँदैछ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्न निर्देशन दिएको हो।

यसअघि कानुनमा यस्तो प्रावधान थियो। तर त्यो स्पष्ट नभएको भन्दै किटानका साथ राख्ने व्यवस्था गर्न नेताहरूले निर्देशन दिएका हुन्। ‘हामी धेरै उदार भयौं, मुलुकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन’, समिति सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, ‘यस्ता व्यक्तिलाई राहदानी दिनु हुँदैन। कडा कानुन चाहिन्छ।’

विधेयकको दफा १२ अन्तर्गत राहदानी जारी नगरिने शीर्षकमा राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेलाई पनि राहदानी नदिने व्यवस्था थप गर्न समिति बैठकमा नेपाल नेकपाका नेता भीमबहादुर रावलले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ‘नेपालको पासपोर्ट बोक्ने अनि मुलुकको अखण्डताविरुद्ध बोल्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन’, रावलले भने, ‘विदेशमा जाने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै आँच आउने गरी अभियान चलाउनेको राहदानीमा रोक लगाउनैपर्छ। जुन मुलुकको राहदानी बोकेको छ, त्यही मुलुकविरुद्ध बोल्नेलाई किन राहदानी दिने ? ’

पछिल्लो समय स्पेन, क्रोएसिया, टर्कीलगायत विभिन्न देशका उदाहरण दिएर देशलाई विखण्डन गर्नुपर्ने आवाज उठेको भन्दै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलले यस्ता गतिविधिमा संलग्नको राहदानीमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सामाजिक सञ्जालमा मुलुक टुक्राउने कुरा गरिरहेका छन्, अमुक मुलुकमा गएर राष्ट्र विखण्डनका पक्षमा लबिङ भइरहेका छन’्, उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि गर्नेको राहदानीमा रोक लगाउनुपर्छ, दिएको भए खारेज गर्नुपर्छ।’

बैठकका सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समितिको निर्देशनअनुसार विधयेक संशोधन गरिने स्पष्ट पारे। ‘समिति सदस्यले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले विधेयक संशोधन गर्छौै,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकमाथि धावा बोल्नेप्रति मुलुक अब उदार हुँदैन। यहाँहरूको सुझावलाई ध्यान दिएर नै यो विधयेक थप व्यवस्थित गरिनेछ।’

समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद सरिता गिरीले भने नेकपा सांसद रावलको प्रस्ताव नीतिगत रूपमा उचित भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुनेतर्फ सचेत गराएकी थिइन्। ‘राष्ट्रहितविरुद्ध बोल्नेको राहदानीमा रोक लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ठीक छ’, गिरीले भनिन्, ‘तर भोलि समस्या नहोस् भनेर कानुन बनाउनुअघि सर्वाेच्च अदालतको राय लिनु उपयुक्त होला।’

बैंकिङ कसुरदारले पनि नपाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर वा अन्य कारणवश कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि राहदानी नपाउने भएका छन्। बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगरिने प्रावधानमा भने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले असहमति जनाएका थिए।

‘अहिले झण्डै ६ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा छन्’, राजभण्डारीले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसियसन, उद्योग वाणिज्य संघलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ।’ कांग्रेसकै सांसद भरत शाहले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई अन्य मुलुकमा पनि राहदानी नदिने व्यवस्था रहेको भन्दै विधयेकको बचाउ गरेका थिए। शाहले भने, ‘यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई टाट पल्टाएर विदेश भागे पनि त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन सहज हुँदैन।’

उनले विश्वमा बैंकिङ कसुरमा ठगी गरेपछि राहदानी जारी गरेर विदेश जान पाउने व्यवस्था कतै नभएको उनले बताए। विधयेकमा गैरनेपाली नागरिक, राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई पनि राहदानी जारी नगरिने खुलाइएको छ।

मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइ सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले पनि राहदानी पाउँदैनन्। अदालतबाट सफाइ पाएमा वा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको नाममा भने राहदानी जारी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। राहदानी ऐन २०२४ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ विधयेकका अधिकांश प्रावधानमा समितिमा सहमति जुटेको छ।

समिति सदस्यहरू बीच कूटनीतिक र विशेष राहदानीका सम्बन्धमा मतभिन्नता देखिएको छ। सदस्यमध्ये केहीले निजी प्रयोजनमा समेत कूटनीतिक वा विशेष राहदानी उपयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि मतभिन्नता देखिएको हो। विधेयकको दफा १६ (१) मा कुटनीतिक वा विशेष राहदानीप्राप्त पदाधिकारले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कूटनीतिक वा विशेष राहदानीवाहकले उपदफा (१) बमोजिम प्रयोजन समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।’

कूटनीतिक वा विेशष राहदानी निजी भ्रमणमा समेत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कुनै पनि मुलुकमा निजी भ्रमणमा निस्कँदा सरकारी राहदानी उपयोग गर्न पाइँदैन। सोही प्रावधान अन्य मुलुकमा समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर जान नहुने बताइएको छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले विधेयकअनुसार नै लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘कुटनीतिक राहदानी श्रीमान्, श्रीमती र छोराछोरीका लागि होइन, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेले मात्र कूटनीतिक राहदानी बोक्नुपर्छ र भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै विभागलाई बुझाउनुपर्छ,’ सांसद सुवालले भने।