काठमाडौं – सरकारले २ कात्तिकदेखि लक्षित समूहमा नपरेका जनताको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण कतथा उपचार निःशुल्क गर्न छाडेको छ। निजी अस्पतालहरुले लाखौं रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिन छाडेका छन् भने सरकारी अस्पतालहरुले पनि उपचारका लागि धरौटी जम्मा गर्न धमाधम उर्दी जारी गरेका छन्।
तर, नेपाल सरकारका मन्त्री तथा संघीय सांसदहरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु पर्दैन। उनीहरुको उपचार सरकारी खर्चबाटै हुन्। संक्रमण भएको शंका लाग्यो, कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा परयो वा लक्षण देखियो भने मन्त्री र सांसदहरू परीक्षण र उपचार गर्न नजाने कुरै भएन।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने- नेपालमा कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँ व्यहोर्छु भन्ने एक जना सांसद वा नेता वा मन्त्री भेटिएका छैनन्। त्यसपछि उनीहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्चको बिल सांसद सुविधा शाखामा पेश गर्छन्। सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गरेको भए पुरै रकम प्राप्त गर्छन्। निजीमा परीक्षण र उपचार गराएको भए आधा रकम प्राप्त गर्छन्।
‘ऐनले नै दिएको सुविधा अन्तर्गत रहेर सांसदहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्च बिल बमोजिम सचिवालयबाट लिन सक्छन्,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्।
मन्त्रीको हकमा
सांसद् नरहेका बाहेक सबै मन्त्रीले सांसद सुविधा शाखाबाट यो परीक्षण र उपचार खर्च लिन सक्छन्। तर मन्त्रीहरूलाई कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अर्को पनि बाटो छ। उनीहरूले मन्त्रीको हैसियतले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपचार खर्च लिन सक्छन्। मन्त्रीहरूले दुईमध्ये एउटा व्यवस्थाअनुसार कोरोना परीक्षण, उपचार र खर्च प्राप्त गर्छन्।
मन्त्रीहरूले संसद सचिवालयबाट भन्दा मन्त्रालयबाटै उपचार खर्च लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। ती सहसचिव भन्छन्, ‘भारतमा सांसदहरुको तलब बापतको रकम कोराना रोकथाममा लगाइएको छ। तर नेपालमा कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँ व्यहोर्छु भन्ने एक जना सांसद वा नेता वा मन्त्री भेटिएका छैनन्।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हालसम्म ३ जना मन्त्रीसहित २४ जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये एक जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। ६ जना निको हुने क्रममा छन्। बाँकी १५ जना सांसद कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन्।
उनीहरूमध्ये कसैले पनि जनताले सशुल्क कोरोना उपचार गर्नुपर्ने भएपछि म पनि खर्च लिन्नँ भनेका छैनन्। कोरोनाको निःशुल्क उपचार गराएका सांसदहरूले सरकारले भनेजसरी आफू विपन्न, अशक्त, असहाय वा अति अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र जेष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथि) पुगेको घोषणा पनि गरेका छैनन्।
‘जनताको उपचार नगर्नु असंवैधानिक’
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते कोरोनासम्बन्धी परीक्षण, उपचार लगायतका सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
कानूनविदहरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेश विपरीत जनतासँग कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क लिनु अदालतको अवहेलना हो। त्यति मात्रै होइन यो व्यवस्था संविधान र प्रचलित ऐन विपरीत पनि छ।
संविधानको धारा ३५ र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि संक्रामक रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण कुनै पनि नागरिकको उपचार गर्नु सरकारको दायित्य भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर, सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। ओलीजी र उहाँको मन्त्रीमण्डललाई सरकार होला आम नागरिकलाई सरकार छैन।
अदालतको आदेश नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने, आम नागरिकको आग्रह नसुन्ने, एक्लै हिँड्ने सरकारको प्रवृत्तिविरुद्ध खरो रुपमा स्वयम् कांग्रेस पनि उत्रिन नसकेको उनको भनाइ छ। कांग्रेस सांसदहरूले पनि कोरोना उपचार खर्च नलिने घोषणा गरेका छैनन्।