वीरेन्द्रनगर – सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समझदारी भएको हो।

सझदारी पत्रअनुसार विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई कम्तिमा १५ सय मिटरसम्म विस्तार हुनेछ। यहाँ सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र यस कार्यमा साझेदारी गर्न दुवै पक्ष मन्जुर भएका छन्। जग्गा अधिग्रहण, जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको पचास प्रतिसत रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने र अन्य आवश्यक पहल, सहजीकरण एवंम् समन्वय गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ।

विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिस र विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्यसमेत प्राधिकरणबाट हुनेछ।

समझदारी पत्रानुसार विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारबाट बेहोरिने गरी सम्झौता भएको छ। ५० प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्नेछ। स्रोत व्यवस्थापन भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ।

प्रदेश सरकारले भने जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने छ। स्रोतको उपलब्धताको आधारमा प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले दुवैको लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्ने गरी सहमति भएको छ।

बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्याय र प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।