नविन शाही/सुर्खेत – वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयले अर्काको जग्गामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरी रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ। नगरपालिका कार्यालयलाई भोगचलन गर्न स्वीकृत नभएकै कानूनी प्रावधानलाई लत्याएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा भवनको डिपिआर गरी रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।
नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नगरस्तरीय पूँजीगत योजना अन्र्तगत १० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। सोही रकम अनुसार मुनलाईट इन्जिनियरिङ्ग एण्ड रिसर्स कन्सल्टेन्सीले ९ लाख ४४ हजार ५ सय १० रुपैयाँमा डिपिआर गरी रकम भुक्तानी लिएको छ।
नगरपालिका कार्यालय भवनदेखि पूर्वतर्फ नेपाल स्काउट र बालसंगठनको भवन भएको स्थानमा (प्लानिङ्ग नक्सामा पब्लिक प्लाजा क्षेत्रको प्लट नम्बर २) एक हजार पाँच सय ५२ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा उक्त डिपिआर गरिएको हो। यो जग्गा नगरविकासले हालसम्म नगरपालिका कार्यालयले भोगचलन गर्न पाउने कुनै निर्णय गरेको छैन।
कार्यालयलाई भोगचलन गर्न पाउने अधिकार नहुँदानहुँदै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थागत मर्यादालाई लत्याएर मिति २०७६ साल फागुन १ गते नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य गराउन सकिने भन्दै स्थानीय पूर्वाधार विभाग, शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवद्धता पत्र लेखि पठाएका छन्। जबकी नगरविकास समितिले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन भने सो जग्गाको लागि कुनैपनि आधिकारीक निर्णय भएको छैन।
नगरविकास समितिले नगरपालिका कार्यालय वा, अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न जग्गा दिँदा समितिले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि संघिय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ भने मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात भोगचलन गर्न पाउने अधिकार रहन्छ।
डिपिआर गरिएको उक्त भवन निर्माणका लागि नगरविकासमा निवेदन आएपनि सो सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय नभएको नगरविकास स्रोतले जनाएको छ।
२०७४ साल जेठ १७ गतेदेखि उपत्यका नगरविकासको अध्यक्ष नारायण कोइरालाले थिए। त्यसपश्चात नगरविकासलाई स्वतः स्थानिय निकायले संचालन गर्ने प्रावधान आएपछि २०७६ साल जेठ १६ गते कोइरालाको कार्यावधि सकियो। २०७६ साल असोज १६ गतेबाट नगरविकासको अध्यक्षमा नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी रहेका छन्।
नगरप्रमुख नगरविकासको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरविकासको सदस्य सचिव रहने प्रावधान रहेको छ भने हालसम्म नगर विकासको वोर्डले पूर्णता पाएको छैन। वोर्डमा नगर कार्यपालिकाका ५ जना सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालसम्म मनोनित नहुँदा वोर्डले पूर्णता नपाएको हो। जसको कारण नगरविकासको बैठक समेत बसेको छैन।
सो समितिद्वारा हालसम्म २ वटामात्र आकस्मिक निर्णय भएको नगर विकासको अभिलेख छ। जसमध्ये नगरपालिकाको हटलेन सडकमा पर्ने रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा र बजेट माग गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ भने नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि कुनैपनि निर्णय भएको छैन।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको मिलेमतोबाट जग्गा प्राप्त नभएकै डिपिआर गरी लाखौं रकम अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ।
‘अधिकार प्राप्त नभएको जग्गामा डिपिआर गरी रकम खर्च गर्नु रकमको चरम दुरुपयोग हो’ एक स्थानीयले भने, ‘स्वीकृति पाउनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट अधिकार प्राप्त नभए भवन निर्माण कसरी हुन्छ, डिपिआरका नाउँमा खर्च गरिएको लाखौं रकम कस्ले फिर्ता गर्छ।