गंगा बराल
काठमाडौं – जनताको चाहानालाई मुर्त रुप दिन बोलाइने संसदीय समितिलाई सांसदहरुले नै वेवास्ता गर्न थालेका छन् । संसद्को बैठकमा मात्र होइन समितिको बैठकमा पनि प्रायजसो शीर्ष नेताहरुको उपस्थिती प्राय सुन्य देखिन्छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भन्ने गरिएको भएपनि संसादहरुले समितिलाई वास्ता गर्न छाडेका छन ।

संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएपछि र सबैको सहमति भएपछि मात्र विधेयक संसदको बैठकमा लैजाने गरेको छ ।

आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको ५ औं बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक बसेपनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । समितिका जेष्ठ सदस्य रहेका राजपा नेता महन्थ ठाकुर पनि ११ बजेभन्दा ढिलो गरी बैठकमा पुग्नु भएको थियो । समितिमा रहेका २५ सदस्यमध्ये १२ सांसदमात्र बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, श्यामकुमार श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँकी, प्रमिला राई, चुडामणी खड्का, निरादेवी जैरु, तुल्सी थापा, सरवत आरा खानसहित १२ सांसद्को मात्रै उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली , २०७५ को नियम १७९ मा गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियममा भनिएको छ–‘ समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सो संख्या नपुगेसम्म समितिका सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को दिनका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।’

समितिमा मन्त्री तथा सरोकारवाला आए पनि झारा टार्ने खालका मात्र जवाफ दिने गरेकाले सांसद्हरु हैरान भएका छन् । संसद्को बिकास तथा प्रविधि समितिकी सदस्य आशाकुमारी बिकले संसद बैठकमा पनि मन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने र समितिलाई अल्मल्याउन खाजेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘ हामी जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छौं, दिनरात समस्या सुन्नुपरेको छ, यहाँ राख्छौं मतलब गरिँदैन’ बिकले भन्नुभयो– प्रश्न राखेर चित्त बुझाउनुबाहेक केही छैन, समस्या छ भनेर सधैं आश्वासन दिने खालको जवाफले जनताको मन जित्न सकिँदैन ।’

समिति सदस्यहरुले पनि मन्त्रीले तयारी गर्न नसकेको र विषय बस्तुप्रति पूर्ण जानकार नभएको भन्दै आरोप लगाउने गरेका छन् ।

बिकास तथा प्रविधि समितिकै सदस्य गणेश पहाडीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई मन्त्रालयको प्रष्ट योजना नभएको र भावी योजनाबारेमा के गर्ने भन्ने जवाफ नआएको भन्दै मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्नुभएको छ ।

कतिपय समितिमा मन्त्री र सचिवहरु विभिन्न बहाना बनाएर भरसक आउनु नपरे हुन्थ्योजस्तो गर्ने गरेका छन ।

समिति सभापति चयन नहुँदा जेष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विषयगत १० समितिको बैठक चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा रहेका ४ वटा समितिले भने सभापति पाएका छन् ।

आईतबारको समितिको बैठकमा शुरुमा ९ जना सांसद्को उपस्थितिमा ढिलो गरी बैठक सुरु भएको थियो । बैठक सुरु हुँदाहँुदै सांसद् प्रमिला राई, पौने १२ बजे सांसद् श्यामकुमार श्रेष्ठ र १२ बजे सांसद् मेटमणी चौधरी बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नु भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको विगतका गतिविधि र भावी योजनाका बारेमा समितिलाई जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको थियो ।

सुरुमा आयोगका उपाध्यक्षले सामान्य भूमिकाबाट सुरुवात गरेपछि आयोग सचिवले भावी योजनाका साथै भइरहेका प्रगति विवरणबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

आयोगको योजना र कार्यक्रमबारे चित्त नबुझेपछि सांसद्हरुले प्रश्न गरेका थिए । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले आयोगको योजना राम्रो भएपनि त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने आधार के छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर मात्र हुन्छ कि त्यसकालागि काम पनि गर्नुपर्छ ?’ पाण्डेले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । उहांले म अर्थमन्त्री हुँदा केही योजना अघि बढाएको थिँए, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि समेटिएकामा खुशी लाग्यो, काम नहुने भन्दा पनि गर्न नखोज्ने परिपार्टी मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।

समितिको बैठक बसेबापत सांसद्लाई दैनिक २ हजार रुपैंया भत्ता आउँछ ।
संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि बैठक सञ्चालनमा सहयोग गरेको र काममा बढी समय दिएको भन्दै दिँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेपछि समितिको बैठक चलाउन नसकिने भन्दै बिरोधमा उत्रिएका छन । शाखा अधिकृत होमनाथ पहाडीले समिति बैठक चलाउँदा तलब बाहेकको थप सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘ कि हामीलाई काममा लगाउनु भएन कि खाना खाजा खर्च दिनुप¥यो ’ पहाडीले भन्नुभयो – सचिवलायले हाम्रो माग सुनेन भने कुनै दिन कडा संघर्ष गर्ने छौं त्यसको लागि तयारी गर्दैछौं ।’

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै कर्मचारीहरुको गुनासो आएकाले थप श्रमको उचित मूल्यांकन गरिने बताउनुभएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयमा ४ सय ३५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।