२०७७ साउन १८, आइतबार
वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष चिंगाड गाउँपालिकाका दुई वटा सडक योजनाका लागि १ करोड ८ लाख ६१ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ छुट्यायो।
दैलेखसँग सीमा जोडिएको धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडक निर्माणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन भए। असार १२ गते डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसँग दुबै उपभोक्ता समितिले सडक आयोजनाको संझौता गरे।
धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले सडकको ३७ लाख ८१ हजार ५ सय ६१ र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडकको ६४ लाख ९३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ असारको अन्तिम साता डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दियो।
निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी दिइएका मध्ये एउटा सडकमा कामै भएको छैन। अर्कोमा सडक योजनामा पनि स्टिमेट र संझौता अनुसारको काम भएको छैन। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष स्वयम् स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म ‘मिलाएर’ भुक्तानी लिएको बताउँछन्।
धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले पर्यटन सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर जिसीले तल(स्थानीय तह) देखिमाथि (मन्त्रालय)सम्म मिलाएर भुक्तानी लिएको बताए।
सडक दुई वटा हुन्, उपभोक्ता समिति पनि दुई वटै बनाइएको हो, उनले भने, तलदेखि माथिसम्म मिलाएर एउटै ठाउँको काम गर्यौंत, भुक्तानी दुई ठाउँको लियौं। उनले वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म सल्लाह गरेरै काम गरेको र भुक्तानी लिएको दोहोर्याए।
धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले पर्यटन सडक ३७ लाख ८१ हजार ५ सय ६१ मध्ये ७ लाख ९९ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ डोर हाजिरीमार्फत भुक्तानी गरिएको छ भने बाँकी रकम चिंगाड निर्माण सेवालाई डोजर प्रयोगवापतको भुक्तानी गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले पालिकासँग समन्वय नै नगरेर वन कार्यालयले योजना संझौता र भुक्तानी गरेको दावी गरे। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पनि पालिकालाई जानकारी भएन, दुई वटा सडकको लागि आएको रकम कामै नगरेर कुन आधारमा भुक्तानी भयो, अध्यक्ष चन्दले भने, सडकमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ, यसको छानविन हुनुपर्छ।
धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले पर्यटन सडक वडा नं. ४ मा पर्छ तर, वडा नं. ३ मा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। सडक निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस वडा नं. ३ ले गरेको छ।
स्थानीयहरु वडाध्यक्ष रेशम जिसी र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा कामै नभएको सडकको भुक्तानी दिएको दावी गर्छन्। ४ नम्वर वडामा पर्ने सडक आयोजनाका लागि ३ नम्वर वडामा उपभोक्ता समिति गठन हुनु, कामै नभएको ठाउँको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस दिनु र वन कार्यालयले भुक्तानी दिनुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्छ, एक स्थानीयले भने, यसको छानवीन हुन आवश्यक छ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गोविन्द दाहालले इन्जिनियरको सिफारिसका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको बताए।
हामीसँग आफ्नै प्राविधिक नभएकाले कन्सल्टेन्सीबाट प्राविधिक पठाएका थियौं, प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा रकम भुक्तानी गरेका हौं उनले भने, असार अन्तिमतिरको काम भएकाले अनुमगनमा पनि जान पाएनौं।
दुई छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन भएपनि एउटै सडक भएकाले एकै ठाउँमा काम भएको दावी उनले गरे। ‘नाम फरक भएपनि सडक एउटै हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले पनि रकम अनुसारको काम भएको प्रतिवेदन दिएकाले भुक्तानी गरेका हौं।
डोजरमार्फत काम डिभिजन वन कार्यालय र उपभोक्ता समितिबीच भएको संझौताको बुँदा नं. ६ मा श्रममुलक प्रविधिबाट कार्य गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृति गराई सोही बमोजिम संझौता गरी मेशिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिसँग संझौता रद्द गर्ने उल्लेख छ तर वन कार्यालयले प्रगति प्रतिवेदनमा डोजरकै फोटो राखेर रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
डिभिवन वन कार्यालयमा उपलब्ध प्रतिवेदन अनुसार मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडकका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिइएको ६४ लाख ९३ हजार ६७५ रुपैयाँ भुक्तानी मध्ये ५५ लाख ३६ हजार डोजर प्रयोग गरेवापत के.एस.के. कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई भुक्तानी दिइएको छ। बाँकी रकम डोर हाजिरीका आधारमा भुक्तानी दिइएको छ।
यस्तै कामै नभएको धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले सडकको ३७ लाख ८१ हजार ५ सय ६१ मध्ये डोजर प्रयोग गरेवापत चिंगाड निर्माण सेवालाई २९ लाख ८१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। डिभिजन वन अधिकृत दाहालले डोजर प्रयोग गरिएको विषयमा छानविन हुने बताए।
असारको अन्तिमतिर भएकाले प्रतिवेदन पनि राम्रोसँग हेर्न पाइएन्, उनले भने, ‘प्रगति प्रतिवेदनमा डोजरको फोटो राखेको या डोजर प्रयोग गरेर भुक्तानी लिएको देखिए छानविन गछौं।