२०७७ असार ३०, मंगलवार
बाँके – बाँकेको कोहलपुरमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना ‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर जग्गा वितरण गरेको खुलेको छ।
भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले कोहलपुर वडा नं.४ कार्यालयलाई एक्कासी मालपोत रकम असुली गर्न पत्र लेखेपछि ‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर अवैधरुपले लालपुर्जा वितरण गरेको खुलेको हो।
‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर कित्ता नम्बर ६६, ६७, ६८, ६९ को अवैधरुपले लालपुर्जा वितरण गरिएको तथ्य खुलेको छ। मालपोतको पत्रपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले सरकारी जग्गाको सोधीखोजी गर्दा ‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर लालपुर्जा वितरण गरेको पत्ता लागेको हो।
उक्त सरकारी जग्गाको हालको मुल्य एक अर्ब पर्ने आँकलन गरिएको छ। सो जग्गा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ साउन २७ को निर्णय अनुसार मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेत मातहतको राजमार्ग गस्ती प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष, पेट्रोल पम्प र प्रहरी परिवार महिला संघलाई दिएको देखिन्छ।
तर पछि सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले गैरसरकारी निकायलाई सरकारी जग्गा दिन नमिल्ने भन्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो तर पछि उक्त जग्गा २०६९ चैत ९ गते ती जग्गा ४१ जना व्यक्तिको नाममा कायम भएको देखिन्छ।
२०६९ सालमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा सन्तोष बस्नेत अध्यक्ष हुँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणमा होटल सेन्टर प्लाजा, उत्तरमा किरण खोला, पश्चिममा वडा नं.४ को कार्यालय र पूर्वमा खाली रहेको साबिक रझेना गाविस ३ ख कित्ता नं. ७६, ७७, ७८ र ७९ को ६ बिघा जग्गामध्ये चार बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हो।
मालपोत असुल गर्न पत्राचार गरेपछि जग्गाको छेउछाउमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोध गरेपछि जग्गा प्रकरण बाहिर आएको हो। मालपोतको अघिल्लो पत्रपछि वडा कार्यालयमा हल्लीखल्ली भएको थियो।
सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो भनेर स्थानीयले खोजी गर्न थाले। उनीहरूकै प्रयासबाट उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको तथ्य बाहिर आएको हो।
लालपुर्जा लिने ब्यक्ति राजनीतिक दल र विभिन्न पेशा, व्यवसायसँग जोडिएका छन्। लालपुर्जा लिनेमा कोहलपुरका चार जना पत्रकारको पनि नाम खुलेको छ।
जसमध्ये तीन जना पत्रकारले आफ्नै नाममा लालपुर्जा लिएका छन् भने एक जनाले श्रीमतीको नाममा लालपुर्जा लिएका छन्। उनीहरुका नाममा ११, १५, ३२, ३९ नम्बर कित्ता कायम भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदीप वाग्लेका नाममा १० धुर, महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष सुशीलकुमार लामिछानेका नाममा १० धुर, महासंघका साधारण सदस्य चेतकान्त भट्टराईका नाममा १० धुर र अर्का साधारण सदस्य शिव सुनारकी श्रीमती सरितादेवी सुनारका नाममा ३ कठ्ठा जग्गाको श्रेस्ता कायम भएको पाइएको छ।
एउटै परिवारका छोरा, छोरी र श्रीमतीका नाममा पनि श्रेस्ता कायम भएको छ। जसमा १० धुर जग्गा पाउने ८ जना, ५ कठ्ठा पाउने ९ जना, ३ कठ्ठाको श्रेस्ता भएका ५ जना छन्।
कोहलपुरको जग्गा प्राप्त गर्नेमध्ये एक जना बर्दिया जिल्लाका छन् भने अन्य सबै ४० जना बाँके जिल्लाकै रहेको भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
नक्कली पुर्जा वितरणमा तत्कालिन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधी बताउँछन्। नक्कली सुकुम्वासी बनेर सरकारी जग्गाको नक्कली लालपुर्जा लिएका ४१ जना ब्यक्ति अन्यत्र प्रसस्त मात्रामा जग्गा, जमिन भएकाहरु हुन्।
योसँगै नेकपाका दुई ठूला नेताले पनि श्रीमति वा आफन्तका नाममा पुर्जा लिएको हुनसक्ने बताइन्छ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतले नक्कली सुकुम्वासी खडा गरी नक्कली लालपुर्जा वितरण गरेर उक्त जग्गाको श्रेस्ता अवैध बाटोबाट मालपोत कार्यालयलाई बुझाएका थिए।
कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यालयले श्रेस्ता बुझे पनि जग्गाको उक्त श्रेस्ता भने कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन।
भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा कसरी ब्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयमा छानविन सुरु गरिएको बताए।
दौल्यालका अनुसार आयोगले वितरण गरेको नक्कली लालपुर्जाको श्रेस्तामा निःशुल्क उल्लेख गरिएको छ।
‘२०६९ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको पुर्जा हो, आयोगले हामी कहाँ जग्गाको श्रेस्ता बुझाएको रहेछ, तर श्रेस्ता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यो कुरा बाहिर आइहाल्यो,’ उनले भने। मालपोत असुल गर्न कार्यालयले वडा कार्यालयलाई चिठ्ठी पठाएपछि जग्गाको विषयमा सोधीखोजी भएको प्रमुख दौल्यालले बताए।
प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले महेन्द्र राजमार्गसँग मोहडा जोडिएको उक्त जग्गा सुकुम्बासी आयोगले नै व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम गरिदिएको बताए।
आयोगले नै व्यक्तिका नाममा गरिदिएको हो। त्यो कुरा कालो हो कि रातो हो (सही हो या गलत) पछिमात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने। कार्यालयले जग्गाको मालपोत नलिन वडा कार्यालयलाई पुनः अर्को पत्र पठाइसकेको बताए।
श्रेस्ता कार्यान्वयन नभएका कारण अर्बौ रुपैयाँको सरकारी जग्गा जोगिएको उनी बताउँछन्। ‘जग्गाको श्रेस्ता लागु भएको छैन, अब कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन,’ उनले भने। आयोगले प्रति ब्यक्ति १० धुरदेखी ५ कठ्ठासम्मको नक्कली लालपुर्जा बाँडेको कार्यालयले जनाएको छ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा लिने र दिने ब्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउने बताए।
‘त्यतिबेला पैसा लिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका सन्तोष बस्नेतले हुने खाने ब्यक्तिलाई जग्गा धनी पुर्जा बाँड्यो, तर प्रक्रिया पुर्याउन सकेन,’ प्रजिअ कुरुङबाङले भने, ‘मालपोत कार्यालयको नियत पनि राम्रो देखिएन, नक्कली लालपुर्जा लिने र दिने सबै कारबाहीको दायरामा आउने छन्।’
विवाद उत्पन्न भएपछि बाँकेका प्रजिअ कुरुङवाङले सोमबार उक्त जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। उनले सुकुम्बासी समस्या आयोगले नै उक्त सरकारी जग्गा हुनेखानेहरूलाई बाँडेको जानकारी दिए।
‘सम्पन्न र एउटै परिवारका व्यक्तिहरूलाई हावा तालमा जग्गा दिएको देखिन्छ,’ प्रजिअ कुरुङवाङले भने, ‘नापीमा पनि कित्ताकाट भएको छैन र मालपोतमा पनि कुनै अभिलेख राखिएको छैन।
मालपोत बुझाऊ भन्नु जग्गा व्यक्तिगत हो भनेर वैधता दिनु हो। त्यसमा मालपोत प्रमुखको बदनियत देखिन्छ।
असार २३ गते मालपोत बुझ्नू भनेर पत्राचार गरेको मालपोतले स्थानीयको विरोध र मिडियामा कुरा सार्वजनिक भएपछि नबुझ्नू भनेर पत्राचार गर्नु शंकास्पद भएको उनले बताए।
प्रजिअ कुरुङवाङले आफूले सबै कुरा अख्तियारमा लेखेर पठाउने जानकारी दिए। यो जग्गा व्यक्तिले लान पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गाधनी पूर्जा उनीहरूसँगै छ।
तर, आगामी दिनमा अख्तियारले उनीहरूलाई समाउने छ भन्ने विश्वास गरौं। सरकारी जग्गाको नक्कली लालपुर्जा लिने र दिने काममा संलग्न जोसुकै ब्यक्ति भए पनि कारबाही गरेरै छाड्ने कुरुङवाङले बताएका छन्।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएपछि राजनीतिक दलहरूले समेत बिरोध जनाएका छन्। कोहलपुरका स्थानीय एवं नेकपाका युवा नेता अब्दुल हुसेन खानले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिका नाममा सार्वजनिक जग्गाको फर्जी पूर्जा आएको देख्दा आश्चर्यमा परेको बताए।
उनीहित स्थानीय राजनीतिकर्मीले जग्गाबारे खोजी गरेका थिए। जिल्ला मालपोत कार्यालयमा त्यसको कुनै पनि रेकर्ड फेला नपरेको खानले बताए।
जग्गा बाँडफाँट हुनुभन्दा पहिला कित्ताकाट हुनुपर्ने भए पनि त्योसमेत नभएको उनको भनाइ छ। मालपोतमा न त सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको कुनै प्रमाण छ।
न मोठ भिडाएको, सूचना जारी भएको, सुकुम्बासी आयोगले निर्णय गरेको प्रमाण नै उपलब्ध छ,’ उनले भने। जग्गा आफ्नो नाममा भएकाहरूसँग मात्रै एकथान फर्जी लालपूर्जा रहेको खानले बताए।
अरू कुनै रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा छैन,’ उनले भने। लालपूर्जा जारी गरेको भए पनि दर्ता गर्नलाई फिल्ड बुक, आयोगको निर्णय, केन्द्रीय आयोगले अनुमोदन गरेको पत्र चाहिन्छ।
ती कुनै प्रमाण मालपोतमा फेला नपरेको खानले बताए। सरकारी जग्गामा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा लगायत दलले माग गरेका छन्।
बाँकेको कोहलपुरमा क्रियाशिल पाँच वटा राजनीतिक दलहरुले कोहलपुर नगरपालिका ४ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा भू–माफियाको कब्जामा भएको प्रकरणप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भू–माफियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोहलपुरका राजनीतिक दलका दलहरुले उक्त प्रकरणप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। व्यक्तिगत भनिएका उक्त जग्गाहरु सार्वजनिक जग्गा नै भएको विज्ञप्तीमा दावी गरिएको छ।
पाँच राजनीतिक दलका १० जना प्रतिनिधिहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त जग्गा सरक्षणको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न कोहलपुर नगरपालिकालाई आग्रह गर्दै भू–माफियाविरुद्ध शसक्त आन्दोलन गरी अनैतिक कार्यबाट भएको जग्गा दर्ता प्रक्रिया निष्क्रिय पार्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
उक्त संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोहलपुर नगर अध्यक्ष वसन्ती अधिकारी, सचिव तुलाराज बिष्ट, नेपाली काँग्रेस नगर सभापति बलराम शर्मा, सचिवद्धय भुमबहादुर भण्डारी र सुशील सापकोटा, राष्ट्रिय जनमोर्चा बाँकेका अध्यक्ष भीमप्रसाद देवकोटा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नगर अध्यक्ष अजिरबहादुर शाही, उपाध्यक्ष मनप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाँकेका सहसचिव रुद्रमणी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोहलपुरका सचिव यज्ञ रेग्मीको हस्ताक्षर रहेको छ।
