बुटवल – प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनतालाई खुशी बनाएर कर तिर्ने/लिने संस्कृतिको विकास गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले आफूखुशी कर असुलेको भन्दै चर्को आलोचना र टिकाटिप्पणी भएपछि प्रदेश सरकारले कर प्रणाली र राजस्व सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसाग गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्रीले कानून विपरीत कर नउठाउन स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।

‘कतिपय स्थानीय तहहरुले संविधान र कानून विपरीत निकासी कर उठाएर अदालतमा मुद्दासमेत परेका छन्,’ मुख्यमन्त्रीले पोखरेलले भने, ‘संविधान र कानूनको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा कर उठाउंादा जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर असुल्ने मात्र नभइ जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा गुणात्मक सुधार गरेर जनतालाई खुशी बनाइ स्वतःस्फुर्त कर तिर्ने संस्कृतिको विकासमा ध्यान दिन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । उनले कर तथा राजस्व दर तय गर्नुअघि जनतासंग सघन छलफल गर्न र उनीहरुको चित्त बुझाएर दर तय गर्न सुझाए ।

कानूनले निःशुल्क गर्न भनेका दर्ता सिफारिसमा पनि स्थानीय तहहरुले शुल्क असुलेको विषयले ठूलो चर्चा पाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउादै मुख्यमन्त्रीले त्यसो नगर्न सचेत गराएका हुन् ।

जनताबाट असुलेको कर महंगा गाडी,फजुल खर्च र अपारदर्शी ढंगले खर्च नगर्न सचेत गराउँदै मुख्यमन्त्रीले मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘मितव्ययितालाई मानकको रुपमा विकास गरौं,’ उनले भने, ‘जनताबाट उठाएको कर तथा राजस्वको दुरुपयोग,अनुत्पादक काममा फजुल खर्च गर्ने सोंच राख्दै नराखौं ।’

मुख्यमन्त्रीले काुननले तोकेको समयमै वजेट पारित गर्न र नगर सभा गर्न पनि सचेत गराए । पर्यटन शुल्कका सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहहरुमा अन्योलता रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले आफूले लगानी नगरेको सम्पदा,संरचनामा कर लिन नपाइने स्पष्ट पारे ।

कतिपय तहले प्रदेशले तोकेको भन्दा कम दररेटमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन खोजेको पाइएकाले आर्थिक ऐन विपरीत नगर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा रुपन्देहीका १६ र नवलपरासीका ७ स्थानीय तहका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

जनस्तरबाट उठेका गुनासा र आलोचनाबारे स्थानीय तहहरुबाट गल्ती-कमजोरी भएको भए सुधार्ने उद्देश्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका स्थानीय तहसाग कर प्रणाली र राजस्वबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।