काठमाडौं ०९, २०७६ फागुन : नेपाल पत्रकार महासंघले संसदीय प्रक्रियामा रहेको सञ्चारसम्बन्धी मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरेको छ।
महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा विहीवार बसेको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा महासंघले उठाएका विषयहरू आंशिक सम्वोधन भएपनि काउन्सिलको स्वायत्तता लगायतको विषयमा थप सुधारको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले उठाएका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी दबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयक अघि बढाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा चिनियाँ दूतावासले सम्पादक र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेकोप्रति महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। साथै, सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार सामग्री संप्रेषण गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न र सम्वेदनशील विषयहरुमा समाचार संप्रेषण गर्दा थप ख्याल पुर्याउन महासंघ आग्रह गरेको महासचिव विष्टले बताए।
सञ्चारगृहभित्र सम्पादन विभागीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको लागि महासंघले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छ। सञ्चारगृहमा सम्पादकीय विभागको स्वतन्त्रतालाई महासंघले थप जोड दिएको छ।
यसैगरि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महासंघले चलाएको दबाब र अनुगमनलाई थप प्रभावकरी ढंगबाट अघि बढाउने निर्णय गरिएको केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले जानकारी दिए।
महासंघले सूचना तथा प्रसारण विभागमा श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको विवरण सबै सञ्चारमाध्यमलाई बुझाउन पुनः आग्रह गरेको छ। दरबन्दी यथाशीघ्र बुझाउने वातावरण निर्माण गर्न महासंघले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको महासंघ अन्तर्गतकाे श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समिति सहसंयाेजक समेत रहेका जैसीले बताए।
साथै, ठूला संख्यामा पत्रकारहरु प्रेसपास विहीन अवस्थामा भएकाले प्रेसपास नवीकरण सहज बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघले पछिल्लो समय पत्रकार असुरक्षित देखिएको र पत्रकारहरू स्वनियन्त्रणमा रहेकाले सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
