काठमाडौं, २६ माघ । प्रायः सबैले बुझ्ने कुरा हो, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैले आफ्नो वा पार्टीको बारेमा केहि प्रतिक्रिया दिए त्यसलाई उखान टुक्का मार्फत प्रतिकार गर्छन । धेरै विषयबस्तुमा उनको त्यो प्रतिक्रिया आएको पनि थियो ।

तर, उनको अहिलेको कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन भएको छ । अहिले उनी आक्रामक होइन, रक्षात्मक देखिएका छन् । अहिले ओलीले धेरै सुन्ने र कम बोलो रणनीति अख्तियार गरेका छन् । त्यो मंगलबार मात्रै गरेको सम्पादकहरुसंगको भेटघाटमा ओलीले देखाए । पहिला दुई घण्टा सम्पादकहरुका कुरा सुनेका ओलीले आफुले जवाफ दिने क्रममा पनि धेरै उखान टुक्का र आफ्नो बखान गरेनन् ।

ओलीले अहिले सरकारका राम्रा कामको प्रसंशा मिडियाले गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सरकारको कार्यशैलीदेखि एमसीसी, केन्द्रीय समिति बैठक, मिर्गौला प्रत्यारोपण, यति प्रकरण, ललिता निवासदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म अनेक प्रसंग मिडियाले आफ्नो खेदो खनेको बताइरहन्छन् ।

विगतमा जस्तो कटाक्ष भरिएका आक्रामक शब्दावली प्रयोग भने अहिले चाहे भाषणमा होस या प्रत्यक्ष भेटघाटमा गर्दैनन् । ओलीको यस्तो रक्षात्मक अवतार अहिलेमात्र देखिएको हो । सरकारले विभिन्न नियम–कानुन ल्याएर आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयत्न गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

तर, ओलीले भने अहिले नरम भाषामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने वा आम स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने काम कुनै हालतमा नहुने बताइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन कहींकतै गल्ती वा त्रुटि भएको भए सच्याइने समेत बताउन थालेका छन् । अरूलाई चाहिँ सुन्नुपर्छ, सुन्न सक्नुपर्छ भन्नेले राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने मुटु छैन भन्न नपाउन भन्ने प्रश्न ओलीको छ ।

सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध, र अर्का अध्यक्ष दाहालबारे पनि ओली अहिले नरम अवस्थामा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । सत्तारूढ नेकपाको भीमकाय केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक तुलनात्मक रूपले व्यवस्थित ढंगबाट हालै सम्पन्न भएको छ । तर त्यो बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा खासै अनुकूल भएन ।

बैठकले अमेरिकी परियोजना ‘एमसीसी’लाई संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित नगर्ने संकेत दिँदै तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ, जसमा एमसीसीको आलोचना गरिरहेका दुई नेता झलनाथ खनाल र भीम रावल रहेकाले अर्का सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अल्पमतमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलको प्रतिवेदन ‘सकारात्मक’ आउने संकेत गर्दै संसद्को यही बैठकले एमसीसीलाई ‘चाँडै’ अनुमोदन गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । केहीअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ‘रणनीतिक साझेदारी’ गरेका ओली आफू कुनै मुलुक विशेषतर्फ ढल्किएको देखिन चाहँदैनन् । चीनपछि अमेरिकासँग घनिष्ठ साझेदारीको नमुना सहकार्यका रूपमा उनले एमसीसीलाई लिएको देखिन्छ ।

उनकै पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताले भने यसलाई चीनलक्षित अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को हिस्साका रूपमा अर्थ्याएको र सरकारविरुद्ध राजनीतिक प्रहार गर्न यसैलाई अस्त्र बनाएको कारण प्रधानमन्त्री ओली अहिले चेपुवामा परेको भान हुन्छ ।

अहिले आएर एमसीसीलाई आईपीएसअन्तर्गत हो भनेर विरोध गर्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो । ‘अमेरिकाको आफ्नो ग्लोबल स्ट्राटेजी होला, क्षेत्रीय रणनीति पनि होला, त्यसलाई हेरेर हामी हिँड्ने कि हामीले उनीहरूसँग गरेको सम्झौतालाई आधार बनाउने ?,’ ओलीले भने, ‘साथीहरूमा अलि कन्फ्युजन देखियो । त्यही भएर अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । अब सात दिनभित्रमा त्यसले रिपोर्ट दिन्छ, अनि अहिलेको सबै कन्फ्युजनको अन्त्य हुन्छ ।’

एमसीसीअघि सभामुख चयन प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूलता व्यहोर्नुपरेको थियो । आफ्नो अनिच्छाका बाबजुद पूर्वमाओवादी पक्षका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा स्वीकार्न उनी पार्टी सचिवालयमा बदलिएको समीकरणले गर्दा बाध्य भएका थिए । सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये छजना विपक्षी धारमा उभिएपछि प्रधानमन्त्रीले सभामुख पदमात्र नभई आफ्नै सरकारको भविष्यसमेत दाउमा पर्न सक्ने देखे । पछिल्लो रक्षात्मक अवतार सम्भवतः त्यहींबाट सुरु भएको हो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र रस्साकसी चल्नुलाई स्वाभाविक परिघटनाका भएको भन्दै त्यसलाई पनि सहज रुपमा स्वीकार्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै सोचविचार र छलफल गरेरै पार्टी एकता भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई कसो गर्दा पार्टी कमजोर र कसो गर्दा बलियो हुन्छ भन्ने राम्रैसँग थाहा भएको बताउन थालेका छन् ।

अर्का अध्यक्ष दाहालप्रति ओलीको टिप्पणी अस्वाभाविक रूपमा सकारात्मक सुनिन्थ्यो । पहिले दाहालसँग आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको र पछि दाहालकै प्रस्तावमा आफू पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा माघ १५ गतेदेखि सुरु भएको नेकपाकोे दोस्रो पूर्ण बैठक आइतबार सकिएको थियो । बैठक समापनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बालुवाटारमा रात्रिभोजको आयोजना गरे ।

कतिपयले भोजको आयोजना गरिनु भनेको असन्तुष्ट नेताहरुलाई फकाउनको लागि भएको समेत बताए । दोस्रो पूर्ण बैठकमा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्तामा रहेकाहरुको खुलेर आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले गरेको रात्रीभोजका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी आएपनि त्यो अनुरुप भएन । अभियान टाइम्सका साथमा ।