चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौं ०९, २०७६ पौष : राहदानी विभागले दूतावासबाट जारी भएका राहदानी पुनः प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ। राहदानी बनाउन दूतावासबाट आवेदन दिइएका आधारभूत कागजात (नागरिकता, विवाह दर्ता) नक्कली भेटिन थालेपछि विभागले पुनः प्रमाणीकरणको तयारी गरेको हो।

पश्चिम एसियाली मुलुक र युरोप–अमेरिकामा रहेका नेपालीले आधारभूत कागजपत्रै नक्कली बनाएर सक्कली राहदानी (एमआरपी) लगेको उजुरीपछि विभागले कडाइ गर्न थालेको हो।

कूटनीतिक–स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता कार्य हुने गरेको विश्लेषण विभागको छ। विभागमा ३० दूतावास, राष्ट्रसंघमा लागि दुई स्थायी नियोग (जेनेभा र भियना) र ६ महावाणिज्य दूतावासबाट दैनिक ५ सयभन्दा बढी राहदानी आवेदन आउने गरेका छन्।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगले भने राहदानीसम्बन्धी काम गर्दैन। न्युयोर्कको वाणिज्य दूतावासले राहदानीको काम गर्छ।

न्युयोर्र्कस्थित महावाणिज्य दूतावास, वासिङटनस्थित दूतावास, कतार, मलेसिया, कुवेत, बंगलादेश, फ्रान्स, स्पेनलगायत दर्जन मुलुकबाट आउने आवेदन छानबिन गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए।

सयौं राहदानी छानबिनका क्रममा छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘जारी भइसकेका राहदानीबारे इन्टरपोलमा खबर गर्नुपरेको छ। कागजातमा आशंका लागे दूतावासलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरी नेपाल पठाउन वा त्यहींबाट जिल्ला प्रशासनमा बुझ्न पाउने अधिकार हुन्छ।

नेपाली राहदानीमा उडेका बंगाली नागरिक अध्यागमनमा पक्राउ पर्नु तथा नेपालीका नाममा विदेशमा पक्राउसमेत नेपाली नभएको पुष्टि भएपछि राहदानी विभाग सचेत बनेको हो। गलत कार्यकै कारण नेपाली राहदानी कमजोर सूचीमा छ।

यसलाई सुधार गर्न विभागमा छुट्टै प्रमाणीकरण शाखा (भेरिफिकेसन युनिट) बनाएर बाहिरबाट आएका आवेदन अनिवार्य ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने तयारीमा जुटेको हो। विभागमा अहिले पनि शंका लागे प्रहरीसहितको फरेन्सी परीक्षण गर्ने इकाइ छ।

यो इकाइलाई विस्तार गर्ने तयारी विभागले गरेको हो। गृह मन्त्रालय र परराष्ट्रबीच राम्रो समन्वय भए यो समस्या समाधान हुने अधिकारी बताउँछन्। परराष्ट्रलाई विभागले यसबारे जानकारी गराए पनि मन्त्रालयका अधिकारी छुट्टै इकाइको सट्टा बृहत् परीक्षणका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

गृह नागरिकता प्रमाणीकरणलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। नक्कली नागरिकतालाई दूतावास अधिकारीले स्वीकार गरिदिँदा अप्ठ्यारो आएको गृहको तर्क छ। नेपालले २०१० डिसेम्बर २६ देखि चार वर्ष लगाएर हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गरेको थियो।

त्यससँगै यो अवधिमा विभागले ६३ लाख ५० हजारभन्दा बढी एमआरपी वितरण गरिसकेको छ। दुईपटकको टेन्डरबाट ७० लाख एमआरपी छपाइ भएको थियो।

राहदानीको मुख्य आधार नागरिकता/नाबालक परिचयपत्र हो। नागरिकता/नाबालिक परिचयपत्र नक्कली बन्न सक्ने हुँदा व्यक्तिगत विवरण राख्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ’, विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘त्यही आधारमा अधिकारीले दूतावासबाट पठाउने हुँदा यसमा सचेत भएकै राम्रो हो। हामी आशंका लाग्दा बुझ्ने काम गरिरहेका छौं।

विदेशस्थित नेपाली नियोगले कुरिअरबाट राहदानी बनाउन पठाउने कार्य रोक्न विभागले सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित गराएर मात्र आवेदन बुझ्न पटक–पटक परिपत्र गरेको छ। विभागले सबै प्रदेश, जिल्ला र नियोगमा लाइभ इनरोलभेन्ट (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दर्ता गराउनुपर्ने) कार्यलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

मलेसिया, कुवेत, साउदी अरबका रियाद र जेद्दा, कतार, युनाइटेट अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, अमेरिका (डीसी र न्युयोर्क) र बेलायतमा लाइभ इनरोलमेन्ट छ। ती दूतावासले लाइभ इनरोलमेन्टभन्दा बाहिरबाट भरेको फारम कुरिअरबाट काठमाडौं पठाइरहे पनि विभागले स्वीकार गर्न छाडेको छ।

मुलुकको इज्जतसँग जोडिने विषय राहदानी भएकाले पनि यसमा सुरक्षा विशेषता थप्दै बलियो र गर्विलो बनाइनुपर्नेमा महानिर्देशक खड्का जोड दिन्छन्।

आक्कलझुक्कल नक्कली नागरिकता र विवाह दर्ताका आधारमा पसापोर्ट बनेको घटना फेला परेको बताउँदै खड्का भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। हामी यो विषयमा ध्यान दिएर अघि बढेका छौं। ई–राहदानीमा प्रवेश गरेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन्।