काठमाडौँ, २ साउन : प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र विपक्षी राजपा संघीय संसद्मा मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्न थालेका छन् । दुवै पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको पटकपटकको संवादपछि दुई दल संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।
दुई दलले सर्लाही गोलीकाण्ड छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग संयुक्त रूपमा राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । राजपाले त्यसअघि उठाउँदै आएको टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा पनि कांग्रेसले साथ दिएको छ ।
मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राजपाले त्यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न धेरै अघिदेखि माग राख्दै आएको छ । सहमतिपूर्व कांग्रेस यस मुद्दामा मौन थियो । अहिले संसद्मा राजपासँगै कांग्रेसले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ ।
दुवै दलले असार ३० गते संयुक्त रूपमा बाढीपहिरोका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल र राजपाका सांसद राजकिशोर यादव प्रस्तावक भएर प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिए पनि संसद् स्थगित भएपछि छलफल हुन सकेन । दुई दलले बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि बाढीपहिरोकै विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका छन् ।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, सर्लाही घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति र संविधानविपरीतका विधेयकका सन्दर्भमा संसद्मा एउटै आवाज उठाउन कांग्रेससित सहमति बनेको बताए । ‘दुई दल सँगै जाँदा संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज बलियो हुन थालेको छ,’ महतोले भने ।
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै कांग्रेसबाट संयुक्त गठबन्धनको प्रयास हुँदै आएको थियो । सबैजसो मुद्दामा कुरा मिले पनि निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको विषयमा भने कांग्रेस सहमत हुन सकेको थिएन । आफ्ना सांसद चौधरीविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित बनेको राजपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
कांग्रेससँगको सहकार्यमा समेत यही मुद्दाले लामो समय अडकाएको थियो । चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने मुद्दामा कांग्रेसले साथ नदिने भएपछि दुई दल मिल्न सक्ने मुद्दामा सँगै जाने र मिल्न नसक्ने मुद्दामा एकअर्काबीच विरोध नगर्ने समझदारीका साथ अघि बढेका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले राजपासँग विभिन्न तहमा भएका छलफलपछि संसद्मा संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताए । ‘धेरैपटक भएको छलफलपछि मानव अधिकार र जनसरोकारका विषयमा संसद्मा संयुक्त रूपमा जाने सहमति बनेको हो,’ खाँणले भने ।
संख्या कम भएका बेला विपक्षीहरू एक नहुँदा संसद्मा समेत सरकारको एकाधिकार चल्न थालेको निष्कर्ष दुवै दलले निकालेका छन् । ‘संसद्मा विपक्षीको आवाज प्रभावकारी बनाउन पनि सहयोग होस् भनेर कांग्रेससँगको गठबन्धन भएको हो,’ राजपा नेता महतोले थपे ।
दुवै दलले संसद्मा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल, लोकसेवा आयोग, शान्तिसुरक्षा, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार, द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकविरुद्ध समेत संयुक्त आवाज उठाउने भएका छन् । ‘संविधानविपरीतका जनविरोधी विधेयकहरूलाई दुई दलले एकसाथ विरोध गरेर पारित हुन दिँदैनौं,’ महतोले भनेको कान्तिपुरमा समाचार छ।