सुर्खेत, २७ असार : सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले विधानविपरित कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा उक्त कार्य रोक्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उक्त विज्ञापन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै स्किम प्रमुख शिवप्रसाद गौतम लगायतले दिएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले गत असार १८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
शुक्रवार भएको बहसमा संस्थाले गरेको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। शुक्रवार उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
शुक्रवार भएको बहसमा असार १८ गते दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने सम्वन्धमा छलफलको लागि इजलाससमक्ष पेश हुन आएको रिट निवेदन अध्ययन गरी हेर्दा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मिति २०७६ असार १८ मा जारी भएकोमा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५९ को नियम ९ र सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था विधान २०५७ को तेस्रो संशोधनसहित २०७३ को नम्बर २० मा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया भए गरेको नदेखिँदा निवेदन पत्रको टुंगो नलागेसम्मका लागि असार १८ गतेको अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
उक्त आदेशले संस्थालाई यसअघि नै कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तम आचार्य, संस्थाका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल र कार्यालय प्रमुख डम्मर गौतमका तर्फबाट अधिवक्ता हिमालयजंग शाहीले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता उत्तम आचार्यले अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुनेबेलासम्मका लागि कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया संस्थालाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस।
सुर्खेतमा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष र कर्मचारीद्धारा पत्रकार माथि दुव्र्यवहार