काठमाडौं : सरकारले संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कडा आपत्ति जनाएको छ । विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिन लागेको लगायतका विषयमा आयोगको असहमति देखिन्छ । गत मंगलबार संसदीय समितिमा कानूनमन्त्रीले यो विधेयकको विषयमा राखेका धारणाले पनि आयोग थप चिढिएको देखिन्छ । विधेयकबारे आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । संविधानतः मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने भनेको मानवअधिकार आयोगले हो।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार भएकाले मानव अधिकार उल्लंघन जस्तो विषयमा सरकारकै सल्लाहले निर्णय गर्न नमिल्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै चयन गर्ने महान्यायाधिवक्ताले सरकारकै निकायले मानव अधिकार उल्लंघन गर्दा बोल्न सक्ने सम्भावना छैन । प्रस्तुत छ, ऐन संशोधन विधेयकमा आयोगको असहमति के हो ? त्यसले मानव अधिकारका क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ ? भन्ने लगायतका विषयमा आयोगका अध्यक्ष शर्मासँग अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी :
संसदमा दर्ता भएको मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा यहाँहरूको असहमति केमा हो ?
पुरा विधेयकमा हाम्रो असहमति नहुन पनि सक्छ । दुई/तीनवटा बुँदा हाम्रो सहमति छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आवश्यक देख्यो भने मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्छ । संविधानतः मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निक्र्योल गर्ने आयोगले नै हो ।
मौजुदा ऐनमा के छ भने हामीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अफठ्यारो भयो भने तोकिएको दिनभित्र आफ्नो अफठ्यारो आयोगलाई जाहेर गर्नुपर्छ । अनि आयोगले साविककै सिफारिस गर्ने कि त्यसमा संशोधन गर्ने भनेर पुनःविचार गर्न सक्छ । त्यसपछि आयोगले जस्तो सिफारिस गरेको छ, त्यसै अनुसार मुद्दा अगाडि बढ्छ ।
संसदमा पुगेको विधेयकले महान्यायाधिवक्ता सर्वेसर्वा हुने भयो । संवैधानिक आयोग अधिकार महान्यायाधिवक्तामा सर्ने भयो । जबकी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संविधानमै उल्लेख छ । जस्तो मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि आवश्यकता देख्यो भने मुद्दा चलाउन सक्छ । संविधानः मुद्दा चलाउने आवश्यकता देख्ने भनेको मानवअधिकार आयोगले रहेछ ।
महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको चाहानामा रहने व्यक्ति हो । प्रधानमन्त्रीले विहान नियुक्ति गरेर बेलुका हटाउन सक्नुहुन्छ । संवैधानिक आयोग भनेको संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, सरकारप्रति होइन । आधारभूतरुपमै यो विधेयक संविधानको व्यवस्था विपरीत छ । संविधान विपरीत छ ।
हाम्रो दश वटा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालय छन् । नेपाल संघीयतामा गएको छ । आयोगलाई संकुचित होइन, विस्तारित गर्न आवश्यक छ । त्यसअनुसार प्रादेशीक कार्यालय खोल्न पाउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, सम्पर्क कार्यालय पनि खोल्नुपर्छ । तर, विधेयकमा आयोग विस्तारितसम्बन्धी दफा नै खारेज गरिदियो । अब जुम्लाको मान्छे मानव अधिकार उल्लंघनको उजुरी गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको ‘पेरिस प्रिन्सिपल’को नेपाल पनि सदस्य देश हो, जसमा हरेक सदस्य राष्ट्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हुनुपर्ने र त्यसले प्रशासकीय तथा आर्थिक स्वायत्तता पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकले अडिट गर्ने कुरामा त हाम्रो विरोधै छैन । हामीले हाम्रो बजेट एकमुष्ट देउ भनिरहेका छौं । कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट पुग्दैन । अर्को कार्यक्रममा बजेट बढी भइरहेको हुन्छ, हामी रकमान्तर गर्न पाउँदैनौं । कहिले काँही नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइदिन्छ । जुन बजेटमा उल्लेखै भएको हुँदैन ।
उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले दक्षिण एसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको सम्मेलन गरेका थियौं, जुन नियमित बजेटभित्र थिएन । त्यसैले बजेट बाँडफाँट सहज भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा सहज हैन, झनै नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल पनि ‘पेरिस प्रिन्सिपल’को सदस्य देश भएको हुनाले सरकारले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वायत्त, स्वतन्त्र संस्था हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार काउन्सिलमा निर्वाचित भएको छ । त्यो निर्वाचन लड्दा नेपालले हाम्रो आयोगको विभिन्न सबल पक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
फ्रेबअरी २६ तारिखमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले मानव अधिकार काउन्सिलमा पनि हाम्रो मानव अधिकार आयोग ‘पेरिस प्रिन्सिपल’ अनुसार नै चलेको भनेर बोल्नुभएको छ । बोलेका कुरा लिखितरुपमै पेश पनि गर्नुभएको छ । मानव अधिकारको सम्बन्धमा नेपाल सरकार अन्तरराष्ट्रिय कानून र संविधानमा गरिएका व्यवस्थामा प्रतिवद्ध छ भन्नुभएको थियो ।
आयोगले विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने अरु कारण के हो ?
०५७ सालमा स्थापना भएदेखि नै आयोग ‘क’ वर्गमा छ। अन्तराष्ट्रिय फोरममा सरकारले अहिलेकै स्टाटसमा गर्व गरिरहेको छ । संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुने हो भने नेपाल अहिलेको स्टाटसबाट तल झर्ने निश्चित छ । राजाको शासन वा द्वन्द्वको बेलामा पनि हामी ‘ख’ मा झरेनौं।
किन झरेनौं भने त्यतिबेला यो आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक नै काम ग¥यो । यसको मूल्यांकन पाँच पाँच वर्षमा पुनःमूल्यांकन हुन्छ । मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वायक्त छैन, सरकारको नियन्त्रणमा छ भन्ने लाग्यो भने कुनैै पनि बेलामा ‘क’ बाट घटुवा हुन्छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घट्नामा मुद्दा चलाउनै पर्नेलाई पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ । कार्यपालिकाको चाहना अनुसार निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ । अथवा राजनीतिक पार्टीको प्रभाव देखिन सक्ला ।
जबकी मौजुदा व्यवस्था अनुसार मुद्दा चलाउने विषयमा पार्टी, सरकार वा अरु कसैको इच्छा गौण हुन्छ । आयोग स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो निर्णय गर्छ । आयोगले सिफारिस गरेपछि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो कुरा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या पनि गरेको छ ।
अहिले गर्न लागेको संशोधन मान्ने हो भने त कार्यकापालिका अन्तगर्तको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सिफारिसमा पुनः अनुसन्धान गर भनेर पठाउन सक्छ । हाम्रो सिफारिस अनुसार मुद्दा चलाउन बाध्य हुनुहुन्न ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिए जस्तो क्षेत्रीय कार्यालयहरू नहुँदा के फरक पर्ला ?
अहिले आयोगको मुख्य कार्यालय ललितपुरमा छ । उदाहरणका लागि हुम्लामा कुनै महिलामाथि हिंसा भयो वा कुनै निकायले मानव अधिकार उल्लंघन ग¥यो । त्यस्तो अवस्थामा उजुरी दिनकै लागि हुम्लाबाट काठमाडौं आउनुपर्छ ।
यो जनताको पहुँचमा हुँदैन । त्यही भएर त हाम्रो नारा नै छ–घरघरमा मानव अधिकार । अहिले दश वटा कार्यालय छन् । त्यसमध्ये नौ हटाएर एउटा राख्दा कस्तो प्रभाव पर्छ, तपाईँ आफै कल्पना गर्नुस् ।
संविधानले जनतालाई धेरै अधिकार दिएको छ । यदि ती अधिकारहरू सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरेन भने त हेर्ने आयोगले नै हो नि । यस्तो बेलामा आयोग त जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बुहजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी देश भएकाले नेपालमा त झन यो आवश्यक छ ।
सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा चुप लागेर बस्ने ? संसदमा दर्ता भएपछि विरोध गर्न मिल्छ ?
हामी तीन वर्ष अगाडि नै प्रस्तावित संशोधन पेश गरेका थियौं । हाम्रो प्रस्तावमाथि कुनै पनि बहस छलफल नै गरिएन । अहिले विधेयक दर्ता गर्ने बेलामा पनि हामीसँग छलफल गरिएन । हामी पनि त्यसको स्टेक होल्डर हौं । हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने औचित्य किन देखेन ? हामीले पेश गरेको प्रस्ताव किन अस्विकृत भयो ?
तपाईंहरूलाई संसदीय समितिमा त बोलाइयो नि ?
मानव अधिकारसम्बन्धी समसामयिक विषयमा बोल्ने भनेर बोलाउनु भएको थियो । हामीलाई पठाइएको पत्रमा विधेयककै विषयमा छलफल गर्नका लागि हो भनिएको थिएन । मैले मानव अधिकारको अवस्था, संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था र यो विधेयकको विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखें । तर विधेयक दर्ता भइसकेपछि समितिमा बोलाइएको हो ।
सरकार नै मानव अधिकारको बहालकर्ता हो । यसमा यत्रो आशंका गरिरहन आवश्यक छ र ?
मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार हो । तर, सरकारका एजेन्सीहरूले काम गरेन भने कसले खबरदारी गर्छ ? अहिले त आयोगले वाच डगको काम गर्दै आएको छ । सरकारले मान्छे मार भनेर कहिल्यै पनि भन्दैन । तर, प्रहरी ज्यादतीका घटना त प्रशस्त भइरहेका छन् ।
आन्दोलनका बेलामा भटाभट टाउको, छातीमा गोली लागेर मृत्यु भएका घटना त भएका छन् नि । हो, यस्तो बेलामा बोल्ने भनेको त आयोग नै हो । त्यस्तो बेलामा ज्यादती भयो, मानव अधिकार उल्लंघन भयो भनेर देखाउने काम त मानव अधिकारकर्मीको हो । आयोग त फिल्डमै गएर दुबै पक्षको ज्यादती हेरिरहेको हुन्छ ।
कानून मन्त्रीज्यूले संसदीय समितिमा बोल्दा विधेयक फिर्ता हुँदैन भन्नुभयो । यहाँहरूले असहमति जनाउनु भएका विषय अब कसरी सम्बोधन होला ?
विधेयक दर्ता भएको हुनाले फिर्ता हुँदैन । तर, त्यसमा संशोधनहरू आउन सक्छन् । सरकारले चाहने हो भने संशोधन सम्भव पनि छ ।
सरकारले यही विधेयक पारित गर्ने दिशामा गयो भने आयोगले के गर्छ ?
एसिया प्यासिफक फोरम र संसारभरिको मानव अधिकार आयोगको संस्थाबाट विरोध शुरु भइसकेको छ । चौतर्फी विरोधका वावजुद सरकार विधेयक पारित गरेर जान्छ भने अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको इमेज खस्कन्छ । जस्तो सैनिक कु भएको देश थाइल्याण्ड बी ग्रेडमा झरेको छ । आर्थिक, सामरिक रुपमा बलियो देशलाई फरक नपर्ला । तर हाम्रो जस्तो देशको खजाना भनेकै लोकतान्त्रिक छवि, मानव अधिकार बहाली नै हो ।