काठमाडौं, १४ बैशाख : अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश पुरूषोत्वम भण्डारीको इजलासले शुक्रबार २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देव समितिले वितरण गरेका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले नै अमान्य गरेकाले उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भनेको हो ।

यो आदेशले जन्मका आधारमा नगरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरि चैतमा गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न भने कुनै बाधा पर्दैन । शुक्रबारको आदेश ०५४ सालमा बाँडेर सर्वोच्चले अमान्य गरेकाको हकमा हो ।

२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नगारिकता दिएको थियो। ती नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन लागिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । २०७२ सालमा बनेको संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले बावु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको खण्डमा वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।

संविधानको त्यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चैत १९ गते गृहमन्त्रायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्र विरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने बाटो खोलिसकेको छ । सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा नपार्ने बताइएको छ ।

उता जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको पत्रअनुसार पर्सामा शुक्रबारसम्म ३ सय ५० जनाले नागरिकता लिएका छन् । शुक्रबार एकै दिन ३४ जनाले यस्तो नागरिकता लिएका छन् ।

सर्वोच्चबाट नागरिकता वितरणमा आंशिक अंकुश लागेकै दिन तोकिएका कागजात पूरा गरेका ३४ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले आवश्यक कागजात पुगेकाले नागरिकता पाएको बताउनुभयो । कतिपयको भने निवेदन लिएर राखेको बताउदै उहाँले क्रमशः अध्ययन गरेर वितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चले दिएको नयाँ आदेशका बारेमा परिपत्र नआइसकेकोले अहिले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने क्रम नरोकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको भनाई छ ।