काठमाडाै : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने संकेत गरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एकलाैटी सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई नटेर्ने प्रष्ट संकेत गरेका हुन् ।
साेमबार कांग्रेसले केही दिनका लागि बैठक स्थगित गर्न गरेकाे आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा बहालवाला सचिव दिनेश थपलियालाई सिफारिस गरेकाे पाइएकाे छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा थपलियाकाे नाम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता परिषद् सदस्य शेरबहादुर देउवाकाे अनुपस्थितिमै सिफारिस गरेकाे छ ।
सभापति देउवाले साेमबार ३ बजेका लागि बाेलाइएकाे बैठकमा संसदीय दलकाे बैठकका कारण उपस्थित हुन नसक्ने र चैत २२ गतेसम्म पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार काठमाडाैंबाहिर हुने भएकाले त्यसपछि मात्र परिषद्काे बैठक बाेलाउन परिषद्काे सचिवालयमा लिखित आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाकाे लिखित आग्रहकाे बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आयाेग जस्ताे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायकाे प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिदिए ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सूचना नै नदिईकन बैठक बाेलाएका थिए, जुन बैठकले विभिन्न ५ संवैधानिक आयाेगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाे थियाे । कांग्रेसले संवैधानिक प्रावधानविपरीत परिषद्ले गरेकाे सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद बैठकमा समेत विराेध जनाएकाे थियाे ।
यता, संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि परिषद्काे सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै सुनुवाइ प्रक्रिया बहिष्कार गरेकाे थियाे । संवैधानिक परिषद्काे कार्यविधिमा अध्यक्षसहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसकाे अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । बैठक आह्वान गर्ने अधिकार परिषद्काे अध्यक्षमा रहने र प्रधानमन्त्रीलाई हुने व्यवस्था छ ।
बैठक र बैठकका एजेन्डाबारे सदस्यहरूलाई ४८ घण्टा अगाडि जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ । परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्छ । त्यस कारण परिषद् सदस्य रहेका प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी नै नगराई प्रधानमन्त्री ओलीले एकलाैटी निर्णय गर्दै आएकाे कांग्रेसकाे आराेप छ ।
`संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई स्वीकार गरिएका कारण परिषद्मा पनि उसकाे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकाे हुन्छ´, कांग्रेसका एक नेताले भने, `प्रधानमन्त्रीकाे कार्यशैली हेर्दा उहाँले संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्न खाेज्नुभएकाे हाे कि भन्ने आशंका हामीलाई भएकाे छ ।