सुशिल सिंहसुर्खेत १८, फाल्गुन : कर्णाली प्रदेश संसदको तेस्रो अबिधेशनको दोस्रो बैठकबाट प्राङगारिक कृषि सम्बन्धी बिधेयक २०७५ सदनमा टेबुल भएको छ । शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको हिउदे अबिधेशनको दोसो बैठकबाट उक्त बिधेयक टेबुल भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सार्बजनिक प्रसारण कानुनी ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ माथी सैधान्तिक छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा बोल्दै सासंद सिता नेपालीले उक्त बिधेयकमा प्रकाशनको बिषय समाबेश नभएको बताइन । उनले भनिन् – ‘प्रसारण मात्र भयो प्रकाशनको बिषय समाबेश भएको छैन ।’ उनले सामाजिक संजालको दुरुपयोग भएको भन्दै यसको ब्यबस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताइन । उनले भनिन् प्रसारण हुने केही सामाग्री परिवारका बिचमा हेर्ने लायकका छैनन्, यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।
साथै महिलालाई बिज्ञापनका रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । महिला बिज्ञापनको रुपमा प्रयोग गरिने बस्तु हैनन् त्यसकारण यो कुरा आपत्तिजनक रहेको बताइन। यस्तै संसद अमर बहादुर थापाले प्रदेशमा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदाँ प्रसारणमा आउने समास्यालाई पनी समाधान गर्न सकिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताए ।
यस्तै सासंद देबी वलीले जनताको महत्वपूर्ण हतियारका रुपमा सञ्चार माध्यम रहेको बताइन। सांसद वलीले अहिलेको संचार माध्यमहरुले समानताको सन्देश दिन नसकिरहेको बताउदै मौलिकतालाई बचाउने गरी यो कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन ।
यस्तै सांसद बिन्दमान बिष्टले बिधेयक नियमनको ब्यबस्था गरीएपनी नियमनकारी बिषयको परीकल्पना हुन नसकेको बताए । उनले पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिको बिषयलाई पनी बिधेयकमा ब्यबस्था गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
उक्त बिधेयकलाई संसोधनको लागी ७२ घण्टाको समय सुरु गरिएको छ । अब कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्काे बैठक यही फाल्गुन २२ गते १ बजे सम्मका लागी स्थगित गरिएको छ ।