कुमार लुइँटेल
विराटनगर : प्रदेश–१ को प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिको एउटा प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन् । विपक्षी संघीय समाजवादी फोरमले भने नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयमा समर्थन गरेको छ ।
सरकारपक्षीय सदस्यसँग मत बाझिएपछि कांग्रेसले ‘नोट अफि डिसेन्ट’ लेखेको छ । प्रदेशसभामा नाम र राजधानी कसले प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखेको हो ।
प्रदेशसभाले नियमावली संशोधन गर्न नेकपाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको थियो । समितिले लगातारको छलफल गरी संशोधन गर्ने विषय छनोट गरेको थियो ।
सात सदस्यीय मस्यौदा समितिमा नेकपाबाट राजकुमार ओझा, कुसुम श्रेष्ठ र लक्ष्मण तिवारी, नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक केदार कार्की, लीला सुब्बा र संघीय समाजवादीबाट जयराम यादव सदस्य थिए । “नियमावली संशोधन समितिले प्रतिवेदन बनाएर अब सदनमा लग्ने तयारी छ,” कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘‘अहिलेको नियमावलीमा संसदमा नाम र राजधानी प्रवेश गराउने व्यवस्था थिएन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले आफूहरुले सरकारले नै सदन समक्ष नाम र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने दफा राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको तर सहमति नभएपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको जानकारी दिए । कार्कीले नाम र राजधानीको विषयमा बढी विवाद उठेकोले सरकारले आफ्नो ठाउकोमा अपसज नलिनका लागि कुनै एक सदस्यले प्रस्ताव गरे हुने भन्ने प्रावधान राख्न लागेको जनाए ।
संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सत्तापक्षीय सांसदले प्रस्ताव ल्याउँदासमेत फरक नपर्ने भएकोले आफ्नो दलले समर्थन जनाएको बताउँदै भने, ‘‘नाम र राजधानीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अथवा सत्तासीन दलका सांसदले ल्याएपनि फरक नपर्ने भएकोले समर्थन गरेका हौं ।’’ अब संशोधनका विषय संसद सचिवालयले सभामुख समक्ष लग्ने र सभामुखले सदनमा पेश गरी त्यसलाई वहुमतको आधारमा पारित गराउने यादवले जानकारी दिए । सदनमा फेरि कुनै विषयमा चित्त नबुझे संशोधन प्रस्ताव हाल्न सकिने उनले बताए ।
शून्य समय विषयमा टिपाउने भनिएकोमा फोरमले समेत असहमति जनाएछि त्यो पहिल्यैकै जस्तो कायम भएको छ । तर विशेष समयमा भने विषय टिपाउनु पर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । शून्य समयको अवधि ३ मिनेटबाट घटाएर २ मिनेट बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई संसदमा सांसदहरुले प्रश्नोत्तरमा जवाफ माग्ने र संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यको विषयमा महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान थप भएको छ ।
