News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • जग्गाधनीलाई लाठीचार्ज गरेर हुलाकी सडक बनाएको गुनासो

    हिमाली संचार संवाददाता
    ४१५ पटक

    सुरेश बिडारी
    वीरगञ्ज : धेरै वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको हुलाकी राजमार्गमा अझै पनि जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद सल्टिन सकेको छैन । वीरगञ्जमा शनिबार केही जग्गाधनीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो सुनाए ।

    हुलाकी राजमार्गअन्तरगत पर्ने विन्दबासिनी गाउँपालिकाका ३७ जना जग्गाधनीले सरकारले बलजफ्ती जग्गा कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् । साविकको बहुअर्वाभाठा वडा नं १ मा पर्ने जग्गाधनीहरुले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस्तो आरोप लगाएका छन् ।

    ‘जनताको सम्पत्ति गैरकानुनी तरिकाबाट हासिल गरी जग्गाविहीन बनाउने र परिवार बालबच्चालाई विचल्लीमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दै जग्गाधनीहरुले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई शुद्ध एवं निश्पक्ष तवरबाट लागू गराउन माग गरे ।

    तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाको अध्यक्षतामा ०६८ जेठ १७ गते वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बसेको बैठकले हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको १ लाख प्रति कठ्ठा र त्यस पछाडिको जग्गाको ५० हजार प्रति कठ्ठा कायम गरेको थियो ।

    पछि झाकै अध्यक्षतामा बसेको जग्गा मूल्यांकन समितिले रजिष्ट्रेशन प्रायोजनका लागि मोल कायम गरी प्रति कठ्ठा ६ लाख गर्ने गरी निर्णय गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

    ०६९ असार २८ गतेको नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णयबाट क्षेत्रीय प्रशासनलाई मुआब्जाको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने अधिकारसमेत दिएको, तर क्षेत्रीय प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेको र जिल्ला प्रशासनलाई कुनै निर्देशन नदिएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।

    जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा नै नतिरी बलजफ्ती लाठीचार्ज गराएर जग्गा कब्जा गरी सडक निर्माण कार्य शुरु गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ठेकदारको संरक्षणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी युनिटबाट प्रहरी खटिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

    आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको साथै अदालतको शरणमा समेत जान सक्ने चेतावनी जग्गाधनीहरुले दिएका छन् ।

    त्यस स्थानमा सरकारले ३७ जना जग्गाधनीहरुको झण्डै डेढ विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । पुनःमुल्यांकनपछि केही जग्गाधनीहरुले मुआब्जा वापत १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझि पनि सकेका छन् ।

    १० वर्ष अघिको जग्गाको मूल्यांकन मान्दैनौं’

    जग्गाधनी किशोरी चौरसियाले ०६८ सालमा गरिएको मूल्यांकनलाई आधार मान्दा अहिले आफूहरु एकदमै मर्कामा पर्ने भएकाले पुनःमुल्यांकनका लागि माग गरेको बताए । ‘०६८ सालको चलनचल्तीको मूल्य र अहिलेका चलन चल्तीको मुल्यमा आकाश र जमिनको फरक भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा नदी किनारको जग्गा पनि ५० हजार र १ लाख प्रतिकठ्ठाले पाउन मुश्किल छ । पुनःमूल्यांकन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण हुनुपर्छ ।

    हुलाकी सडक पर्सामा ३०/३० किलोमिटरको दुई खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । वीरगञ्जदेखि ३० किलोमिटर पश्चिमसम्मको पहिलो खण्डको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मुआब्जा विवादका कारण झण्डै ७ सय २० मिटरमा सडक निर्माणको काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

    विगतमा ६ कठ्ठामा मात्रै असमान मुआब्जा निर्धारण भएको कुरा उठेको भए पनि अहिले सबै जग्गाधनीहरु मिलेर पुनःमूल्यांकनको माग राखेका हुन् ।

    गत वर्ष संघर्ष समिति नै गठन गरेर केही जग्गाधनीहरुले मात्रै मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबखत संघर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्र किशोर प्रसाद बरैले चलन चल्ती भन्दा कम मात्रै नभएर सँगै रहेको जग्गाको मूल्य भन्दा पनि निकै कम मुआब्जा निर्धारण गरिएको गुनासो गरेका थिए ।

    प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम जग्गाको मूल्यांकन भएकाले आफूहरु मर्कामा परेको दावी उनीहरुले गरेका छन् । प्रचलित मोल प्रतिकठ्ठा २० देखि २५ लाख पर्ने भएकाले सोही अनुसार मुल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिन ०६८ मंसिर १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

    जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ११ को देहाय (१) र १८ को देहाय (२) नं बमोजिम जेठ १७ गते बैठकबाट कायम गरिएको मूल्यांकन उपर गृहमन्त्रालयमा उजुरी समेत गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

    सोही क्रममा ०६८ मंसिर ९ गते मुआब्जा रकम बुझ्न आउन भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो ।

    के भन्छ सरकार ?
    पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जग्गा प्राप्ति समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले भने केही जग्गाधनीहरुको सम्बन्धमा मुआब्जा वितरण असमान तरिकाले भएको पाइएको स्वीकार गरे ।

    ‘विगतमा मुआब्जा वितरण असमान ढंगले भएको रहेछ, उहाँहरु गुनासो लिएर आउनुभएको थियो, प्रशासनलाई प्राप्त निवेदन अनुसार गृहमन्त्रालयमा पुनःमूल्यांकनका लागि आग्रह गरेका छौं,’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘गुनासोप्रति चिन्तित छौं । समस्याको निकास निकाल्न हामी तयार छौं ।

    प्रजिअ भट्टराईले अगाडि थपे, ‘ठेकेदारलाई हामीले दबाव दिएर निर्माणको काम पनि अघि बढाउन लगाएका छौं । विकास निर्माणको कामलाई कसैले रोक्नुहुँदैन ।’

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीकाे चाप बढ्दै

    मोरङ। माेरङकाे रंगेली नगरपालिका ७ स्थित वडा कार्यलयकाे भवनमा बिगत ४ बर्षदेखी मेरो स्वास्थ्य मेरो...

    पाथीभरामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै

    ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। पाथीभराको दर्शनसँगै...

    भेटेरिनरी अस्पताल अस्तब्यस्त, सेवा नपाउँदा किसान निराश

    सिरहा। सदरमुकाममा सिरहाम रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। अस्पताल...

    इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविराम

    एजेन्सी। अमेरिका र फ्रान्सद्वारा मध्यस्थ गरिएको सम्झौतामा दुवै पक्ष सहमत भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो...

    प्रधानमन्त्री ओलीकाे कम्बोडिया काण्ड छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन राप्रपाको माग

    काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी...