काठमाडौं – नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिमका कारण हङकङ सहित ९ देशबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
आज सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरोना भाईरसको नयाँ भेरियन्टलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिम देखिएका देशबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारको उक्त निर्णय आज बिहीबार राती १२ बजेबाट लागु हुनेछ। ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्बे, नामिबिया, लेसोथो, इसवाटिनी, मोजाम्बिक र मलावीबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय भएको हो।
यी देश ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउनेलाई पनि रोक लगाइने भएको छ। यस्तै गएको तीन हप्ताभित्र ती मुलुक भ्रमण गरेकालाई पनि मंसिर १६ गते राति १२ बजेदेखि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। अहिले आकासमा उडिरहेका यात्रुहरु अनिवार्य करेन्टाईन बस्नु पर्ने समेत मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णय आज राति १२ बजेबाट लागु हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई बिहीबार निर्देशन दिइसकेको गृह स्रोतले जानकारी दियो। यो आदेश जारी हुँदाका बखत ट्रान्जिटमा रहेका सबै यात्रुले नेपाल आएपछि आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रुपमा ७ दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने हुन्छ।
यी देश बाहेकबाट आउनेको हकमा संक्रमणको अवस्थाको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिमयुक्त मुलुकको पहिचान गरी सोको जानकारी अध्यागमन विभागलाई गराउने छ।
अध्यागमन विभागले सोही आधारमा यात्रा सुझाव जारी गर्नेछ। संक्रमणको जोखिम भएका देशबाट नेपाल आउनेलाई अनअराइभल भिसा नदिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। संक्रमणको जोखिम भएका मुलुकबाट नेपाल आउनेले आफ्नै खर्चमा ७ दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ।
नयाँ भेरियन्टको जोखिम बढिरहेको भन्दै संक्रमणको पहिचान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पोजिटिभ देखिएका यात्रुहरु मध्ये यात्राको विवरण भएका व्यक्तिहरुको नमुना संकलन गरी जीन सिक्वेन्सिङको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नयाँ भेरियन्ट संक्रमणको जोखिम भएका मुलुकहरुमा अति आवश्यक बाहेक यात्रा नगर्न पनि सरकारले यात्रा सुझाव जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। ती मुलुकमा जाने सरकारी कर्मचारी वा प्रतिनिधिमण्डलले पनि सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै जान पाउनेछन्।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दैनिक २ लाख जनालाई खोप लगाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।