गंगा बराल/काठमाडौँ – संघीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक हतार–हतारमा पारित गरेको छ । समयसीमा नजिँकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हतार–हतारमा ती विधेयकहरू पारित भएका हुन् । संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । २ वटा पछि पारित गर्ने बताइएको छ ।
यी विधेयकहरू पारित गर्नका लागि एकैदिन धेरैपटक बैठक राखिएको थियो । संघीय संसद्ले उक्त विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ । स्मरणीय छ, संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘एउटा ढोकाबाट ल्याइयो, अर्को ढोकाबाट पारित गरियो’
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अनुसार असोज २ गते राती १२ बजेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ । एउटा सभाले पठाएका विधेयक अर्को सभाले सन्देशसहित पठाएमा प्रक्रिया सहज हुन्छ तर केही संशोधन परे पुनः प्रक्रिया लम्बिन्छ ।
राष्ट्रियसभाका नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्तले विधेयकमा के आयो र के पारित भयो भन्ने अन्यौलता भएको बताउनुभयो । ‘निकै हतार गरियो, एउटा ढोकाबाट विधेयक ल्याइयो, अर्को ढोकाबाट पारित गरियो’ पन्तले भन्नुभयो ‘सांसद् संख्या बढी छ भन्दैमा नियम कानुन मिचेर जवर्जस्ती गरियो, हाम्रो उपस्थितिलाई वेवास्ता गरियो ।’
सभामुख कृष्णबहादुर महरा गत भदौ २२ गते ६ दिनको भ्रमणका लागि चीन गएपछि प्रतिनिधिसभा बस्न सकेको थिएन । महराले आफू नभई संसद बैठक नचले पनि विधेयक पारित गर्न समस्या नपर्ने र त्यसबीचमा समितिमा छलफल हुने बताउनुभएको थियो ।
पारित भएका विधेयक
१.वैयक्तिक गोपनियता
२.जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन
३.सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार
४. जनस्वास्थ्य
५.रोजगारीको हक
६.उपभोक्ता संरक्षण
७. खाद्य अधिकार
८.आवासको अधिकार
९.भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन
१०.सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी
११. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा
१२. अपराध पीडित संरक्षण
१३.बालबालिका
१४. वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन)
१५. अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार
