काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानले दिएको अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् ।

संविधान अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई अधिकार दिनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् । तर, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुबीच कुनैपनि द्वन्द्व नरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशमा अन्य ६ वटा मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएकोसम्म थाहा छ, मलाई त कर्णाली प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हुटहुटी छ,’ रिपोर्टस क्लवमा आयोजित साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यसैले संविधान अक्षरंश पालना गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन् ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले आरोप-प्रत्यारोप गर्ने बेला नभएको भन्दै संविधानको बर्खिलापमा कोही पनि जान नहुने बताए । ‘संघीय सरकारले नीति बनाउने हो । प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने हो,’ उनले अघि भने ।

प्रदेशको बिकास, शान्ति-सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको सम्पूर्णको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलेनै लिनुपर्ने उनले बताए ।

मार्सीको भात खाने कर्णालीवासी कसरी गरीब ?

कर्णाली प्रदेशको परिचय बदल्नको लागि केही समय लाग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा धनी प्रदेश भएको दाबी गरे । ‘कर्णाली प्रदेश स्वर्ग हो ।

प्राकृतिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र उत्पादन यी सबै रुपमा कर्णाली प्रदेश अब्बल छ । केही विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर बाहिर भनेजस्तै कर्णाली प्रदेश गरीब छैन् । मार्सी धानको चामलको भात खाने मानिसहरु कसरी गरीब हुनसक्छ ?’ विगतमा कर्णालीको दयनीय तस्वीर बेचेर डलर कमाउनेहरुको कब्जामा कर्णाली रहेपनि अब त्यसबाट मुक्त भैसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले योजनाहरु अघि सारेका छौं ।

यो प्रदेशमा वार्षिक रुपमा ५ सय क्विन्टल चामलको खाँचो हुदोरहेछ, अब त्यो अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि प्रदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेका छौं । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारका ७ वटा कार्यलयमा कार्यालय समयमा फेसबुक बन्द रहेको भन्दै सबै समय जनताको काम गर्नको लागि खर्चिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताए।