२०७७ साउन २२, बिहीबार
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको चिंगाड गाउँपालिकाका दुई सडक योजनामा भएको अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले छानविन सुरु गरेको छ।

अख्तियारले बिहीबार धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडक योजनाको सक्कलै फाइल डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। दुईवटा सडक आयोजना मध्ये एउटा आयोजनाको कामै नगरेर वन कार्यालयले रकम भुक्तानी दिएको थियो।

अख्तियारको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले सडक निर्माणमा भएको अनियमितताका बारेमा छानविन थालिएको बताए।

‘डिभिवन वन कार्यालयबाट दुबै सडक योजनाको संझौतापत्र, विल-भरपाईलगायतका सक्कलै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ प्रमुख रिसालले भने।

त्यस्तै अख्तियारमा सिम्ता हाईटेक नर्सरीको मुद्दा पनि छानबिन प्रक्रियामा रहेको बताईएको छ। सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ रामीचौरमा मापदण्ड पुरा नगरेर १ करोड ४ लाख ५३ हजारमा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरी गुणस्तरहिन सामाग्रीहरु प्रयोग गरिएकाले भत्कन सुरु भएपछि अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको हो।

करिब ७ सय ५६ बर्गमिटरमा निर्माण भएको सिम्ता हाईटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसंग सम्झौता गरेतापनी समितिले पनि नापासिस्ट प्रालि काठमाडौंका प्रतिनिधि प्रल्लाद गौतमलाई ८२ लाखमा ठेक्का दिएको थियो।

नर्सरी निर्माण स्थलमा सहजरुपमा यातायात आवतजाउत गर्नुपर्ने निमावलीमा उल्लेख भएपनि त्यसक्षेत्रमा भने सडक नै पुगेको छैन।