काठमाडौं २४, २०७६ माघ : भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ नीति प्रतिपादन गरेको छ।

अख्तियार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको स्थिति मूल्यांकन गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न कम्युनिस्ट नेतालाई बोक्ने र कांग्रेसीलाई ठोक्ने अख्तियारको नीति जस्तो देखिएको छ।

बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी कसुरमा मिलापत्र गर्न मिल्ने नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ। बालुवाटारको जग्गा फिर्ताको सर्तमा विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति, अरूलाई मुद्दा लगाएको छ।

त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएन। यी तीनैजना कम्युनिस्ट नेताहरु हुन।

विष्णु पौडेल त नेकपाको महासचिव नै भइहाले। उनलाई जग्गा दलाल शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ४/४ आना जग्गा घुस दिएर बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पारेर बिक्री गरेका थिए।

विष्णु पौडेलले सो जग्गा छोरा नवीन पौडेलको नाममा लालपुर्जा निकालेका थिए। पटकपटक मन्त्री भएको र अहिले नेकपाको महासचिव पौडेल आफैं भूमाफिया हुन। अहिले उनको छोराले जग्गा किनेको भनेर प्रचार गराइँदैछ र उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।

अख्तियारले कांग्रेसलाई निसाना बनाएको धेरै पहिलेदेखि हो। माधवकुमार नेपालको डिजाइनमा सूर्यनाथ उपाध्यायलाई पहिलो अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो तर, पछि तिनै उपाध्यायले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे।

यसअघि पटकपटक बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा उजुरी पर्दै आएको थियो। २०६०/३/१८ मा सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको रहेछ।

त्यसबेला मुद्दा चलाएको भए माधवकुमार नेपाल स्वतः पर्ने थिए। त्यही भएर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि र अख्तियारमा कम्युनिस्टहरूको बोलवाला भएपछि कांग्रेस नेताहरूलाई मात्र सिध्याउने गरी अहिले मुद्दा चलाउने निर्णय भएको देखिएको छ।

अख्तियारको निसानामा अहिलेसम्म कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदार, टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। गच्छदारबाहेक प्रायः सबैको राजनीतिक भविष्य समाप्त भइसकेको छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली कम्युनिस्ट, अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे पूर्वएमाले कार्यकर्ता छन। त्यसैले यी सबै प्रभाव अख्तियारको निर्णयमा भएको बुझ्न त्यति गाह्रो छैन, कांग्रेसका एक नेताले भने।