काठमाडौं–  ‘नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारले आ.व. २०७१÷७२ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा हवाइ सेवालाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र पहुँच बढाउन भन्दै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका विमानहरू थप गरी ५ वर्षमा आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ७ वटा जहाज सञ्चालनमा ल्याउने’, उल्लेख गर्यो ।

–आर्थिक  वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्ने र दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोमा पहिलो र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य नगरी सोझै विमान किन्ने कार्य मात्र गरियो’, लेखा समितिले गठन गरेको वाइडबडी छानविन प्रतिवेदनको ६ नम्बर पेजमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सुरुवात नै यहीबाट भएको उल्लेख छ । लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू र सचिव तथा पूर्वसचिव, निगमका महाप्रवन्धक र अन्यसहित उच्च पदस्थ ३८ जनाको संलग्नता रहेकाले कारवाहीको सिफारिस नै गर्यो ।

निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनले औँल्याएपछि सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ । यो प्रकरणमा वर्तमान सरकारका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवको समेत संलग्नता देखिएकाले उनीहरूलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने औँल्याइएपछि वाइडबडी खरिद प्रकरण प्रमुख राजनीतिक दलहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री शाहीले त आफू मात्रै नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत यसको भागिदार बन्नुपर्ने बताएपछि यो मद्दा थप पेचिलो बन्ने देखिँदैछ । शाहीले बुधबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विमान खरिद प्रकरणमा आफूलाई कारवाही हुनेभए तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत कारवाही हुनुपर्ने बताएका थिए ।

फरक पार्टी, फरक विचार तर भ्रष्टचारमा एकमत
निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा मुछिएका तीन जना मन्त्रीहरू फरक–फरक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेका हुन् । बाइडबडीको प्रकृया सुरु गर्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री थिए –जितेन्द्र देव । उनी त्यसबेला विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका नेता पनि थिए । २०७४ मा गच्छदार नेतृत्वको फोरम काँग्रेसमा समाहित भएपछि भने देव काँग्रेसकै नेता हुन पुगेका हुन् । देवपछि काँग्रेसका तर्फबाट पर्यटन मन्त्री बनेका थिए, जीवन शाही । हाल शाही र देव एउटै पार्टीमा भए पनि मन्त्री बनेका बेला उनीहरूको पार्टी र सिद्धान्त फरक फरक नै थियो । त्यस्तै हाल नेकपाका युवा र आशलाग्दा नेतामध्येमा पर्छन् रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको नेता तथा सांसद हुन् । राजनीतिक विश्लेशक डा. सुरेन्द्र केसी नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले फरकफरक दलको ट्रेडमार्क भिरे पनि उनीहरूको चरित्र एउटै भएकाले भ्रष्टचारका विषयमा उनीहरूबीच मतभिन्नता नदेखिएको बताउँछन् । ‘राजनीति गर्ने मानिसले समाज बदल्ने हो, त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । कसैले भ्रष्टचार गरेको छ भने निरुत्साहित गर्ने हो । तर, यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा सबै मिल्ने तर काम गर्ने कुरामा झगडा गर्ने भइरहेको छ’, डा. केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘फरक पार्टी, फरक पृष्ठभूमि, फरक सिद्धान्त तर भ्रष्टाचार गर्ने चरित्र भने एउटै छ । यसले समाज परिवर्तन हुँदैन भन्ने सङ्केत देखाउँछ ।’

गिरीको नाम किन आएन ?
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एक बहालवाला मन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्रीको नाम चर्चामा छ । तर, यी उनीहरूबाहेक अर्का एक जना नेताले पनि त्यो बीचमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनी हुन् तत्कालीन राप्रपा नेता दिलनाथ गिरी । छोटो समय मन्त्री बनेका गिरीका पालामा वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको पाएपछि उनी यस प्रकरणमा गुमनाम भएका हुन् । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको १९ नम्बर पेजमा भनिएको छ– ‘विमान खरिद प्रकृयाको अवधिमा विभागीय मन्त्रीका रूपमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू क्रमशः मा. जीवनबहादुर शाही, दिलनाथ गिरी मा. जितेन्द्र देव र वर्तमान मन्त्री मा. रवीन्द्र अधिकारी रहनुभएको देखिन्छ । यस उपसमितिले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व मन्त्रीहरू र बहालवाला मन्त्रीलाई उपसमितिले बैठकमा आमन्त्रण गर्दा तत्कालीन मन्त्री दिलनाथ गिरी उपलब्ध नहुनुभएको र उपलब्ध गराइएको कागजात हेर्दा निजको कार्यकालमा विमान खरिद सम्बन्धमा निर्णय लिइएको देखिएन ।’

मुद्दा कमजोर बन्ने त होइन ?
लाउडा, धमिजा र चेज एयर जस्ता काण्डै काण्ड खेपेको नेपाल वायु सेवा निगमले पछिल्लो पटक वाइडबडी प्रकरण खेप्नुपरेको छ । यसमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै मुछिएकाले कतै यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन मुद्दा कमजोर त बनाइने हैन भन्ने आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसअघि निगममा जहाज खरिद र भाडामा लिँदा भएका भ्रष्टाचारमा उच्च राजनीतिक दबाबमा दोषीहरूले त्यसै उन्मुक्ति पाएको नजिर भएकाले यो पटक पनि त्यही नियति दोहोरिने हो कि भन्ने धेरैको आशंका रहेको छ । यद्यपि प्रकृयाहरू बाँकी नै रहेकाले त्यसबारे अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि भोलि बस्ने समितिको बैठकले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कस्तो निर्देशन दिन्छ त्यसमा धेरै कुरा भर पर्ने देखिन्छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले भने कारवाहीका लागि सिफारिस भएकाहरू सबै दोषी हुन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई कारवाही नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सङ्केत गरेको छ ।

वाइडबडीबारे के भने प्रधानमन्त्रीले ?
बुधबार उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आठ घण्टा नवित्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जहाज खरिद प्रक्रियाको छानविनमा संसदीय उपसमिति सर्वैसर्वा नभएको दाबी गरे । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममको २३औं शृङ्खलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जहाज खरिद प्रकरणमा संसद्को पूर्णसमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष छानबिनका लागि अपिल पनि गरे । ‘उपसमिति नै सर्वैसर्वा हुँदैन, त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो । के के न बाघका जुँगा उखेल्यौँ भनेर भन्नेहरूले त्यसको हातमा भएका रौँ चाहिँ बाघका जुँगा नै हुन कि होइनन् ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले समितिको कार्यशैलीप्रति र प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदै बाहिर आएका समचारहरूप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

सुगतले डुबाए सबैलाई
विगत नौ वर्षअघि निगमले एयर बस र वाइडबडी किन्न छलफल थालेको थियो । यस्तो छलफल हुँदा निगमका एक इन्जिनियरले त्यतिबेलै भनेका थिए, वाइडबडी खरिद गर्नु भनेको ‘बाहुनलाई सेतो हात्ती दान गर्नु जस्तै हो’ नभन्दै ती इन्जिनियरले भनेको कुरा आज ऋणमा किनिएका जहाजको किस्ता तिर्ने पैसा निगमसँग नभएपछि पुष्टि भएको छ । त्यति मात्र होइन जहाजबाट सोचेजति आम्दानीसमेत निगमले लिन सकेको छैन । सुगतरत्न कंसाकार नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रवन्धक हुन् । कंसाकार निगममा रहँदा यसअघि पनि भ्रष्टाचार काण्डमा परिसकेका व्यक्ति हुन् । तर, ‘खान र खुवाउन’ खप्पिस मानिएका कंसाकार घुमिफिरी निगमको नेतृत्वमा आउन सफल भए । उनले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ठूला जहाज ल्याएर पर्यटक भित्रयाउन सकिने भन्दै कन्भिन्स गरे । सोही मुताविक जहाज खरिद गर्ने निर्णय भयो । ‘यसअघि चाइनाबाट ल्याएका ४ वटा जहाजको पनि कंसाकारले नेताहरूलाई समेत कमिसन खुवाए र आफूले पनि कुम्ल्याए’ निगमका कर्मचारीहरूबीच अहिले पनि चर्चा चलिरहेको छ । ती चारवटा जहाजहरूमध्ये २ वटा जहाज लामो समयदेखि ग्राउन्डेड छन् । ‘पछिल्लो पटक खरिद गरिएका २ वटा वाइडबडी जहाज पनि कंसाकारको योजनाअनुसार नै किनिएको हो । उनकै योजनाअनुसार नेता, मन्त्री सबैले सहमति जनाउँदा र आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा आज यो अवस्था आयो’, नगमका इन्जिनियरिङ विभागका डाइरेक्टर अच्युत पहाडीले बताए ।
संसदीय विशेषाधिकार हननको प्रयास
नेपाल बायु सेवा निगमको वाइड बडी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले न्यायीक छानविन समिति गठन गरेर संसदीय विशेषधिकारको हनन गर्न खोजेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा वहालवाला मन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरु, निगमका महाप्रवन्धक लगायत दजर्नौ पदाधिकारी वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएको हो । यसले सरकार सिङ्गो संसदप्रति अनुत्तरदायी बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । जबकी संसदका संसदीय समितिहरु संविधान अनुसार रहेका छन् । कुनै पनि विषयमा ती समितिहरुले छानविन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ । तर, यो प्रकरणमा सरकारकै प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेत तानिने संकेत देखिएपछि सरकारले यो प्रकरण सामसुम पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।