काठमाडौं – कुवेतमा नेपाली महिला शर्मिला दर्जी मानव तस्करीको सञ्जालमा परेको आशंकासँगै उनको उद्धार र न्यायको माग तीव्र बन्दै गएको छ । शर्मिलाकी आमा अहिले आफ्नी छोरीको खोजी, उद्धार र न्यायका लागि काठमाडौंस्थित विभिन्न प्रशासनिक तथा सरकारी निकायमा धाइरहेकी छन्।
यो घटना केवल एक व्यक्तिको पीडा मात्र नभई वैदेशिक रोजगारी, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, श्रम सुरक्षा र नेपाली नागरिकको मानवअधिकारसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय विषय बनेको छ। मानव तस्करीको संगठित सञ्जाल, कमजोर सरकारी निगरानी तथा श्रम आप्रवासन प्रणालीभित्रको त्रुटिले नेपाली महिलाहरू अझै जोखिममा रहेको तथ्य पुनः उजागर भएको छ।
सामाजिक अभियन्ताहरूले शर्मिला दर्जीको विषय उठाउँदै कुवेतमा सक्रिय नेपाली सामाजिक अभियन्ता विजय खत्री, विशाल डल्लाकोटी, सिमोन भट्टराई र सन्दीप दर्शनले पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि नै उल्टै स्थानीय प्रशासनमार्फत शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार भएको आरोप छ। आरोपित पक्षले आफ्नो पहुँच र नेटवर्क प्रयोग गरेर आवाज दबाउन खोजेको दाबी गरिएको छ।
केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको शर्मिला दर्जी र दुर्गा ढकालबीचको अडियो संवादले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ। उक्त अडियोमा प्रयोग भएका भाषा, धम्कीपूर्ण शैली र अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि दुर्गा ढकालले सामाजिक अभियन्तामाथि स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा आक्रमण गराएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।
दुर्गा ढकाल पूर्व एनआरएनए आबद्धता तथा विभिन्न सामाजिक संस्थासँग जोडिएको चर्चा भइरहेका बेला उनीसँग सम्बन्धित विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि नेपाली दूतावास कुवेतले हालसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट नेपाली दूतावास कुवेतलाई शर्मिला दर्जीको विषयमा औपचारिक पत्राचार तथा इमेल पठाइएको भए पनि दूतावासबाट कुनै प्रभावकारी जवाफ नआएको स्रोतको दाबी छ। यसले पीडित परिवारमा थप निराशा बढाएको छ।
नेपाल सरकारले सन् २०१७ देखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसले मानव तस्करी रोक्न नसकेको तथ्य फेरि सतहमा आएको छ। प्रतिबन्धपछि पनि एजेन्टहरूले भारत हुँदै सीमापार, अफ्रिकी मुलुक तान्जानिया लगायत वैकल्पिक ट्रान्जिट रुट प्रयोग गरेर नेपाली महिलालाई जोखिमपूर्ण ढंगले विदेश पुर्याउने क्रम जारी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
शर्मिला दर्जी प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ कि प्रतिबन्ध मात्र समाधान होइन, बरु सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, कडा नियमन, प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र, दूतावासको जवाफदेहिता र मानव तस्करी सञ्जालमाथि कठोर कारबाही आवश्यक छ।
पीडित परिवारले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो तथा नेपाली दूतावास कुवेतसँग शर्मिला दर्जीको तत्काल खोजी, उद्धार र दोषीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्।
शर्मिला दर्जीको घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले हजारौं नेपाली महिला अझै अदृश्य मानव तस्करी सञ्जालको जोखिममा रहेको बताएका छन्। अब राज्यले मौनता तोडेर नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ।