काठमाडौं, असोज ३० – काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक स्थानको खोजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने बताएकी छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिहरूबीच बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले न्याय सेवामा कुनै अवरोध आउन नदिन निर्देशन दिइन्।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतकी मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अस्थायी रूपमा अदालत सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि ससर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ। यस सम्बन्धी औपचारिक समझदारी अदालत र प्राधिकरणबीच चाँडै हुने तयारी गरिएको छ।