काठमाडौँ, असोज ३० – जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगलागीले क्षतिग्रस्त बनेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो बबरमहलस्थित भवन ससर्त रूपमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिबीच भएको संयुक्त बैठकमा उक्त सहमति बनेको हो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको नियमित सेवा अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक भवनको आवश्यकता रहेको भन्दै प्राधिकरणको भवन प्रयोगको प्रस्ताव राखेका थिए।
उक्त प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच समझदारीमा भवन प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि अदालतलाई ससर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति भएको प्रधानमन्त्री कार्कीकी प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिएका छन्।