काठमाडौं, असोज २४ – सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत गर्न सकिने निर्णय गरेको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन।

सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार बिहीबार मात्रै उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अब नियमावली तयार भएपछि मात्र अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। तर राजपत्र प्रकाशनमा ढिलाइ भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार अब सञ्चार मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिलिपि कानून मन्त्रालयमा पठाउनेछ र मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(त) मा दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोकिएको जानकारी दिइन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरी अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरणको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको थियो। तर पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार क्षेत्रका संस्थाहरूले त्यसको विरोध गरेपछि सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुरानै व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो।

नियमावली तयार नहुँदा करिब तीन महिनादेखि अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरण कार्य प्रभावित भएका छन्। हाल देशभर पाँच हजारभन्दा बढी अनलाइन मिडिया सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्, साथै प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूमा पनि दर्ता प्रक्रिया जारी छ।