काठमाडौं, भदौ १७ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि उठाइएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कागजातहरू पेश गर्न आदेश दिएका छन् र यसलाई अग्राधिकारसहित सुनुवाइ गर्न भनेको छ।
रिट अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेका थिए। उनका अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधता समाप्त भएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए। इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गरेका दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाको समर्थन पत्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।