काठमाडौं, भदौ ४ – गैरसरकारी संस्थाको खर्च व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकार अघि बढेको छ। यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले “संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक” सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको हो।
विधेयकमा विशेष प्रावधानस्वरूप नेपालमा कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गर्ने कुनै पनि विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कुल बजेटको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सो खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदन संघीय पञ्जिकाधिकारी, सम्बन्धित विभाग तथा तोकिएका निकायमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुल ७५ दफामा समेटिएको यो विधेयक ऐनमा परिणत भएमा हाल प्रचलनमा रहेका तीन अलग ऐन—राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८; संस्था दर्ता ऐन, २०३४; र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९—खारेज हुनेछन्। नयाँ ऐनले संस्थाहरूको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै गैरसरकारी गतिविधि नागरिक अधिकारको संरक्षण, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास, र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने खालको बनाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर आवश्यक संशोधन गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र संसद्को अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई विधेयक ऐनमा परिणत हुनेछ।