संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको बैठक शुक्रबार विवादपूर्ण बनेको छ। वैदेशिक रोजगारी र भिजिट भिसा प्रकरणमा छलफल चलिरहेका बेला सांसदहरूबीच कडा भनाभनसमेत भएको छ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले भिजिट भिसा प्रकरणमा भइरहेको मानव तस्करीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। उनले ठूला दलहरूलाई संकेत गर्दै जनताले यस्ता गतिविधिहरू चुपचाप हेरेर बस्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिए।
तर अन्य दलका सांसदहरूले भने बैठकको मूल एजेन्डाबाट बाहिर गएर अनावश्यक विषय उठाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि माहोल केही समय तातेको थियो।
बैठकमा मुख्य रूपमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भइसकेका मुलुकहरूमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाबारे छलफल गरिनु थियो। तर भिजिट भिसा प्रकरण जोडिँदै जाँदा बैठक विवादास्पद बनेको हो।
यसै क्रममा कतिपय सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीहरूका समस्याहरू सरकारलाई स्पष्ट रूपमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे। विशेष गरी घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सरकारले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि प्रस्तुत भए।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी रहेको छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ। तीन मन्त्रालयका सचिवहरू समेत रहेको उक्त समितिले दुई—तीनपटक बैठक गरी आवश्यक समाधानका उपायहरू खोजिरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भने विदेशिएका नेपाली कामदारहरूले अन्य देशका कामदारहरूभन्दा कम तलब पाउने अवस्थाबारे तथ्य उजागर गरेकी छन्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले भनिन्, ‘यूएईमा अरू देशका कामदारहरूले १ हजार रियाल पाउँदा हाम्रो देशका नागरिकले मात्र ८ सय रियाल पाइरहेका छन्।’
सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारहरूलाई उचित तलब र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन आवश्यक पहल गर्ने संकेत दिएको छ।
