काठमाडौं, जेठ २० – पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेत भइसकेका नेता प्रकाश ज्वालाले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको पछिल्लो सहमति गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलबार बोल्दै उनले सरकारले जनताको हितभन्दा व्यवसायी समूहको दबाबमा परेर गलत निर्णय गरेको आरोप लगाए।
उनको भनाइमा, सरकारले विगतमा कठिन संघर्षपछि तोडिएको ‘सिन्डिकेट व्यवस्था’ पुनः जिवित पार्नेसम्मको काम गरेको छ। “जनताले जुन सेवा छनोट गर्न चाहन्छन्, त्यो उपयोग गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ,” उनले भने, “तर सरकारले निश्चित वर्गको मात्रै स्वार्थको संरक्षण गर्दैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा र सेल्फ ड्राइभ प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने नियमावली ल्याएपछि त्यसको विरोधमा देशभर चक्काजाम र आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारको वार्ता टोलीले सोमबार राति नियमावली स्थगनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। यही सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ज्वालाले प्रश्न गरे, “यो निर्णय किन र कुन आधारमा गरियो?”
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई यथार्थअनुकूल र जनमुखी भने। तर केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप र त्यसमार्फत गरिएका सहमतिहरू जनताको सेवामा बाधक भएको उनको तर्क थियो। “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुँदा हुँदै अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखेर सहमति गर्नु अनुचित हो,” उनले स्पष्ट पारे, “यसरी जनताको सेवा सुनिश्चित हुँदैन, झन् अन्योल बढ्छ।”
पूर्वमन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रँदा सरकार त झुकेको देखियो, तर आम जनता आन्दोलनमा उत्रिए भने के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठाए। “सिन्डिकेट तोड्ने सरकार आफैं अब त्यसलाई संरक्षण गर्ने बाटोमा लागेको छ,” उनले कटाक्ष गरे, “जनतालाई यस्ता निर्णयले थप मर्कामा पार्छ, यो सोचेर सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।”
उनको धारणा अनुसार, सरकारले तत्काल सहमतिका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र जनताको हित केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ।