काठमाडौं, जेठ १३ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ। अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले आज सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दर्ता गरेका छन्।

रिटमा पौडेलको शैक्षिक तथा प्राविधिक योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूका अनुसार गभर्नर पदको संवैधानिक मापदण्ड पौडेलले पूरा गर्दैनन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा उहाँको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंक र गभर्नर स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ। खासगरी गभर्नरले बैंक नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै अदालतलाई अनुरोध गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार मिति तोकेको छ। यसअघि पनि अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले गभर्नर नियुक्ति अस्वीकार गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए, तर प्रमाण नपुगेको भन्दै त्यो निवेदन दरपीठ गरिएको थियो।

तर, यसपटकको रिटमा थप प्रमाण र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै मुद्दा अघि बढाइएको छ। यो घटनाले नेपालको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया, पारदर्शिता र योग्यता मापदण्डप्रति गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ।